भाषेला झळाळी अन् साहित्याचे रक्षण व्हावे; साहित्यिकांच्या उमेदवारांकडून अपेक्षा

राजकीय पक्ष-उमेदवारांना वैचारिक अधिष्ठान असावे, मराठी भाषेची कळवळ असावी आणि साहित्याच्या रक्षणासाठी व संवर्धनासाठी त्यांच्याकडून प्रयत्न व्हावे... अशी आशा आहे.

ठळक मुद्देगरज वैचारिक अधिष्ठानाची

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : साहित्यिक, तसे स्वत:च्या भावविश्वात रमणारे आणि त्यांच्या हातात जो कुणी सापडला, त्यावर थेट प्रहार करणारे म्हणूनच विख्यात आहेत. राजकारण, निवडणुका हे विषय त्यांच्यासाठी कायम शुद्र वाटत आले आहेत. म्हणूनच, या विषयावर बोलणे म्हणजे नुसता वेळ दवडण्यासारखे त्यांना वाटत असते. अशातही त्यांना राजकीय पक्ष-उमेदवारांना वैचारिक अधिष्ठान असावे, मराठी भाषेची कळवळ असावी आणि साहित्याच्या रक्षणासाठी व संवर्धनासाठी त्यांच्याकडून प्रयत्न व्हावे... अशी आशा आहे.
साहित्यातून समाजाचे प्रतिबिंब उमटते आणि समाजातील चांगल्या-वाईट गोष्टींचे मंथन करण्याचा मार्ग प्रशस्त होतो. समाज हा साहित्याचा केंद्रबिंदू राहिला आहे आणि प्रत्येक घटनांकडे साहित्यिक आपले लक्ष ठेवून असतो. असे असले तरी राजकारणावर ठामपणे मत मांडणारा साहित्यिक वर्ग अभावानेच दिसून येतो. बऱ्याच साहित्यकृतींमध्ये राजकारण म्हणजे केवळ विडंबनाचा विषय म्हणून पुढे आला आहे. विनोदनिर्मिती किंवा अतिशय कु्रर चेहरा... या दोन परस्पर भिन्न पातळ्यांवरच राजकारणावर साहित्यातून प्रकाश टाकला गेल्याचे बव्हंशी दिसून येते. मात्र, राजकीय पटलावरचे समीक्षण अतिशय उणिवेने साहित्यातून दिसून येते. वैचारिक मतभेद, सौंदर्यबोध होणारे अलंकारिक विषय, सामाजिक गटातटाचे भावविश्व, धार्मिक, आध्यात्मिक विषय हाताळण्यावरच त्यांचा भर राहिला आहे. राजकीय विषय हे त्यांच्यासाठी कायम हीन ठरलेले आहेत. अशात महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०१९ मधून असलेल्या अपेक्षा काही साहित्यिकांनी व्यक्त केल्या, त्या महत्त्वाच्या ठरतात.

मराठी विद्यापीठाच्या गेली ८५ वर्षे प्रलंबित मागणीसह प्रथमच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर राजकीय इच्छाशक्तीचे बळ मराठीच्या मागण्यांमागे उभे करण्यात महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीने प्रयत्न केले आहे. गेली ४५ वर्षे मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देणे आणि मराठी विद्यापीठ उभारण्याच्या मागणीकडे दुर्लक्षच झाले आहे. एवढा पाठपुरावा करूनही, त्याचा फारसा फरक पडलेला दिसत नाही. उमेदवारांनी आपल्या जाहीरनाम्यात मराठीविषयीच्या सर्व प्रलंबित मागण्यांना स्थान द्यावे आणि तसे स्पष्ट अभिवचन द्यावे, अशी आमची मागणी आहे. जे उमेदवार तसे वचन देतील, त्यांनाच मराठी भाषाप्रेमींनी मतदान केले जावे.
- डॉ. श्रीपाद जोशी, माजी अध्यक्ष अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळ.

मराठी भाषेची हेळसांड सामान्यांपासून ते राजकीय पक्ष आणि शासनाकडूनही सातत्याने केली जात आहे. मराठी भाषा प्रबळ व्हावी यासाठी लिखित साहित्यासोबतच श्रवणीय उपक्रमांना आधार देण्याचे प्रयत्न सरकारकडून व्हावे. त्यासाठीचे खंबीर आश्वासन उमेदवारांकडून मिळावे, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, त्याच त्या जुन्या रटाळगाण्यांमध्ये मतदार आणि उमेदवार दोघेही गुरफटल्याचे दिसून येते. साहित्यसंदर्भात कार्य करणाºया जिल्हास्तरावरील संस्थांना अगदी राज्य शासनापासून ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंत शासकीय योजना पोहोचवून देण्याचे प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
श्रीपाद कोठे, ज्येष्ठ साहित्यिक

सांस्कृतिक जाणिवेवर उमेदवारांनी भर द्यावा काही एक-दोन नेते सोडले तर बºयाच खासदार-आमदारांना साहित्य व सांस्कृतिक क्षेत्राबाबत अनास्थाच दिसून येते. मतदारांना हवे असलेली आश्वासने देणे आणि त्या पूर्ण-अपूर्ण ठेवत सत्तेत बसणे, एवढेच त्यांचे कर्तव्य राहिले आहे. त्यासाठी सांस्कृतिक जाणीव असलेला उमेदवार हवा. राजकीय पक्षांनीही तशी जाण त्यांच्यात निर्माण करावी. लोकांसोबत दांडगा संवाद नसल्यानेच, अनेक उमेदवार साहित्य-सांस्कृतिक क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करतात. संस्कृतीवर प्रेम दिसून येत नाही. उमेदवार कोणत्याही पक्षाचा का असेना, त्याने आपल्या संस्कृतीबद्दल गोडवे गाण्यास काय हरकत आहे?
-अनिल शेंडे, प्रसिद्ध कवी.