कर्नाटक-तेलंगणाप्रमाणे महाराष्ट्रातदेखील कायदा आणणार

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जाती विभागाचा निधी खर्च करण्यासंदर्भात कर्नाटक व तेलंगणामध्ये कायदा आहे. महाराष्ट्रातदेखील याप्रमाणे कायदा आणण्यात येईल, अशी घोषणा सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग मंत्री नितीन राऊत यांनी केली.

ठळक मुद्दे‘एससी-एसटी’ विभागाच्या निधीसंदर्भात घोषणा : आदिवासी वसतिगृहे शासकीय इमारतींमध्ये आणण्यासाठी प्रयत्न

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : अनुसूचित जाती व अनुसूचित जाती विभागाचा निधी खर्च करण्यासंदर्भात कर्नाटक व तेलंगणामध्ये कायदा आहे. महाराष्ट्रातदेखील याप्रमाणे कायदा आणण्यात येईल, अशी घोषणा सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग मंत्री नितीन राऊत यांनी केली. विधान परिषदेत रवींद्र फाटक यांनी पालघरमधील आदिवासी मुलांच्या वसतिगृहासंदर्भात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेदरम्यान ते बोलत होते.
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जाती विभागाला शासनाकडून निधी देण्यात येतो. तो खर्च करण्यासंदर्भात कर्नाटक व तेलंगणामध्ये कायद्याच्या माध्यमातून नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्याप्रमाणे राज्यातदेखील कायदा आणला जाईल, असे राऊत यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान आदिवासी वसतिगृहांच्या समस्यांबाबतदेखील विविध सदस्यांनी मुद्दे मांडले. राज्यातील अनेक आदिवासी वसतिगृहे ही भाड्याच्या इमारतींमध्ये सुरू आहेत. या वसतिगृहांना शासकीय इमारतींमध्ये स्थलांतरित करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी भाजपचे सदस्य परिणय फुके यांनी केली. यावर अशा प्रकारचा प्रस्ताव विचाराधीन असून आदिवासी वसतिगृहे शासकीय इमारतींमध्ये आणण्यासाठी निश्चित प्रयत्न करण्यात येतील, असे आश्वासन नितीन राऊत यांनी दिले.

पालघर-डहाणूतील ७९ विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार
महाविद्यालयांत प्रवेश घेऊन सहा महिन्यांचा कालावधी लोटला असूनदेखील पालघर व डहाणू तालुक्यातील ७९ आदिवासी विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळालेला नसल्याची बाब रवींद्र फाटक यांनी सभागृहासमोर आणली. या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवून देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची असून त्यादृष्टीने लगेच पावले उचलली जातील, असे आश्वासन नितीन राऊत यांनी दिले. सद्यस्थितीत राज्यात अनुसूचित जमातीच्या मुलांसाठी २८५ व मुलींसाठी २१० अशी एकूण ४९५ वसतिगृहे आहेत. यांची मंजूर क्षमता ५८ हजार ७९५ इतकी असून, त्यापैकी ५३ हजार ३५५ विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला आहे. शिवाय वसतिगृहांत प्रवेश न मिळालेल्या २० हजार विद्यार्थ्यांना ‘स्वयम्’ योजनेचा लाभ मिळू शकतो व या वर्षात ७ हजार ११९ विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे, अशी माहितीदेखील त्यांनी दिली.