वचनबद्धता न पाळणाऱ्या विकासकांची चौकशी

अनेकदा झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेंतर्गत विकासकांकडून वचनबद्धता पाळण्यात येत नाही. यामुळे झोपडपट्टीधारकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागतो.

ठळक मुद्देशासन विशेष समिती गठित करणार : परिषदेत गृहनिर्माण मंत्र्यांचे आश्वासन

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : अनेकदा झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेंतर्गत विकासकांकडून वचनबद्धता पाळण्यात येत नाही. यामुळे झोपडपट्टीधारकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागतो. यासंदर्भात विधिमंडळ सदस्यांचा समावेश असलेली विशेष समिती गठित करण्यात येईल व अशा विकासकांची छाननी करुन चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जयंत पाटील यांनी विधान परिषदेत शुक्रवारी केली.
राष्ट्रवादीचे किरण पावसकर यांनी झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेंतर्गत होत असलेल्या विविध गैरप्रकारांचा मुद्दा लक्षवेधीच्या माध्यमातून उपस्थित केला. प्रकल्प रखडला की विकासकांकडून झोपडपट्टीधारकांना भाडे देण्यात येत नाही व अनेक जण १० ते १५ वर्षांपासून हक्काच्या घरांपासून वंचित राहिले आहेत याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. विकासकाने वचनबद्धता पूर्ण केलीच पाहिजे. असे न करणाºया विकासकांची छाननीच करण्यात येईल. अधिकारी एकमेकांना सामील असल्यामुळे या समितीमध्ये त्यांच्यासमवेत विधिमंडळातील सदस्यदेखील असतील. ८ ते १० जणांची ही समिती छाननी करेल व अहवाल सादर करेल, असे जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले. मागील काही काळापासून गृहनिर्माण क्षेत्रात काहिसे थंड वातावरण आहे. परंतु त्यासाठी गुंतवणूकदार व विकासकांत विश्वासदेखील निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. या योजनेत कुठलाही गैरप्रकार होऊ दिला जाणार नाही व सरकार गरीब जनतेसोबत असेल. आमचे सरकार हे बिल्डरांच्या बाजूने जाणारे नाही, असा चिमटादेखील त्यांनी काढला.