कचरा घोटाळ्याची विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी

भांडेवाडी येथे कचऱ्यावर पुनर्प्रक्रिया करणाºया हंजर बायोटेक कंपनीच्या कचरा घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या स्तरावर समिती गठित करा, दोषी आढळून येणाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून योग्य ती कारवाई करा व ३० दिवसात अहवाल सादर करा, असे आदेश शासनाचे उपसचिव सतीश मोघे यांनी विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर: भांडेवाडी येथे कचऱ्यावर पुनर्प्रक्रिया करणाºया हंजर बायोटेक कंपनीच्या कचरा घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या स्तरावर समिती गठित करा, दोषी आढळून येणाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून योग्य ती कारवाई करा व ३० दिवसात अहवाल सादर करा, असे आदेश शासनाचे उपसचिव सतीश मोघे यांनी विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत.
आमदार विकास ठाकरे यांनी अधिवेशनात भांडेवाडी येथील कचरा घोटाळ्याचा प्रश्न उपस्थित करून चौकशीची मागणी केली होती. नगरविकास मंत्र्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार उपसचिवांनी बुधवारी आदेश जारी केले.
विकास ठाकरे व काँग्रेस पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी भांडेवाडी डम्पिंग येथे दोन महिन्यापूर्वी धाड घालून ट्रकमध्ये कचºयाऐवजी मोठ्या प्रमाणात माती आणि दगड आणले जात असल्याचे रंगेहात पकडले होते. महापालिकेत सुरू असलेला कोट्यवधी रुपयांचा कचरा घोटाळा यानिमित्ताने उघडकीस आणला होता. हंजर सोबतच कचरा संकलनाची जबाबदारी असलेल्या दोन कापण्याकडून कचºयाचा नावाखाली ट्रकमध्ये माती व दगड, वेस्ट मटेरियल आणून भांडेवाडी येथील डम्पिंग यार्ड येथे जमा करून कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार सुरू असल्याचा आरोप ठाकरे यांनी केला होता.

असे आहेत निर्देश
-भांडेवाडी येथील कचऱ्यावर पुनर्प्रक्रिया करणाºया हजार बायोटक कंपनीकडून करण्यात आलेल्या गैरव्यवहारासंदर्भात चौकशी करून समितीच्या अभिप्रायासह ३० दिवसात अहवाल शासनाला सादर करा.
-सन २००९ मध्ये हंजर बायोटेक कंपनीसोबत करार करण्यापूर्वी सदरची कंपनी असा प्रकल्प उभारण्यासाठी पात्र असल्याबाबत मनपाने सर्वसामावेशक पडताळणी केली होता का, याची चौकशी करावी.
- २०१२ मध्ये आग लागल्यानंतर प्रकल्पाची क्षमता कमी झाली. मनपाने आकारलेल्या दंडाची रक्कम दिली नसताना कंपनीला टिपिंग फी कशी देण्यात आली याची चौकशी करावी.
-हंजर बायोटेक कंपनीने मनपाची फसवणूक करून आजवर १८ कोटी ८९ लाख ८५ हजार ७ रुपयांची खोटी देयके उचलली. पूर्व परवानगीशिवाय यंत्रसामग्री परस्पर विकली. याबाबतच्या व्यवहाराची व कागदपत्रांची तपासणी करण्यात यावी.
-करारानुसार अटी व शर्तींचे पालन केले का, याची चौकशी करावी.