राज्यात ‘ॲट्रॉसिटी’चे प्रमाण वाढीस; चार वर्षांत ५० टक्क्यांनी वाढले गुन्हे 

Nagpur News २०१७ पासून चार वर्षांत राज्यातील ‘ॲट्रॉसिटी’चे प्रमाण वाढीस लागले असून, गुन्ह्यांमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. ही आकडेवारी अनेक प्रश्न उपस्थित करणारी आहे.

ठळक मुद्देपुरोगामी महाराष्ट्र अत्याचाराच्या प्रकरणात देशात पाचवे

योगेश पांडे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : पुरोगामी व पुढारलेले राज्य अशी महाराष्ट्राची ओळख असतानादेखील जातीपातीमधील भेद अद्यापही दूर झालेला नाही. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांवर अत्याचाराची संख्या वाढतच चालली आहे. २०१७ पासून चार वर्षांत राज्यातील ‘ॲट्रॉसिटी’चे प्रमाण वाढीस लागले असून, गुन्ह्यांमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. ही आकडेवारी अनेक प्रश्न उपस्थित करणारी आहे. (Increase in ‘atrocities’ in the state; Crime rises by 50 per cent in four years)

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांवर अत्याचार करणे किंवा सामाजिक प्रतिष्ठेला अवमान करण्याबाबत ‘ॲट्रॉसिटी’चा गुन्हा दाखल करण्यात येतो. ‘एनसीआरबी’च्या २०२० सालच्या अहवालानुसार ‘ॲट्रॉसिटी’च्या गुन्ह्यांमध्ये देशात राज्याचा पाचवा क्रमांक लागतो. २०१७ मध्ये महाराष्ट्रात ‘ॲट्रॉसिटी’अंतर्गत २ हजार १५३ गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. २०१९ मध्ये हाच आकडा २ हजार ७०९ वर गेला, तर २०२० मध्ये ‘ॲट्रॉसिटी’अंतर्गत ३ हजार २३२ गुन्हे नोंदविण्यात आले. दाखल झालेल्या एकूण गुन्ह्यांमध्ये अनुसूचित जातींवर झालेल्या अन्यायाचे २ हजार ५६९ तर अनुसूचित जमातींच्या ६६३ गुन्ह्यांचा समावेश आहे.

महिला अत्याचाराचे गुन्हे चिंताजनक

‘ॲट्रॉसिटी’अंतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये महिला अत्याचाराच्या ६६३ गुन्ह्यांचा समावेश आहे. यात अल्पवयीन मुलींवर अत्याचारासाठी ‘पोक्सो’अंतर्गत दाखल झालेल्या तब्बल ९८ प्रकरणांचा समावेश होता.

निर्दोष सुटणाऱ्यांचे प्रमाण अधिक

‘ॲट्रॉसिटी’च्या विविध गुन्ह्यांसाठी ४०० महिलांसह एकूण ७ हजार ६२४ जणांना अटक झाली. यातील ६ हजार ३१८ जणांविरोधात चार्जशीट दाखल करण्यात आली. पोलिसांकडून २०२० मध्ये एकूण अनुसूचित जाती व जमातीच्या नागरिकांविरुद्ध झालेल्या अन्यायासंदर्भात एकूण ४,७८० गुन्ह्यांची चौकशी झाली. यात २०१९ च्या प्रलंबित असलेल्या १,५४७ प्रकरणांचा समावेश होता. न्यायालयात ‘ॲट्रॉसिटी’अंतर्गत २,७०८ खटले दाखल करण्यात आले. या कालावधीत जुन्या तसेच तत्कालीन दाखल अशा १५,१८१ खटल्यांवर सुनावणी झाली. यात केवळ ५१ प्रकरणात १०१ जणांना शिक्षा झाली, तर ३६२ प्रकरणात ८८७ जणांची निर्दोष मुक्तता झाली. ९७.१ टक्के प्रकरणे सुनावणीसाठी प्रलंबित होती.

वर्षनिहाय गुन्हे

वर्ष - ‘ॲट्रॉसिटी’ (अनुसूचित जाती) - ‘ॲट्रॉसिटी’ (अनुसूचित जमाती)

२०१७ - १,६८९ - ४६४

२०१८ - १,९७४ - ५२६

२०१९ - २,१५० - ५५९

२०२० - २,५६९ - ६६३

शिक्षा झालेल्यांची संख्या - निर्दोष मुक्तता

‘ॲट्रॉसिटी’ (अनुसूचित जाती) - ८७ - ६९७

‘ॲट्रॉसिटी’ (अनुसूचित जमाती) - १४ - १९०