थकबाकीदारांच्या जाहिराती देताना जास्त खपाच्या वृत्तपत्रांकडे दुर्लक्ष

बँका निवडतात आपल्या सोयीचे वृत्तपत्र : लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीत जाहिराती

नागपूर : बँकांमधील थकबाकीदारांच्या अचल संपत्तीचा ताबा, मालमत्तेचा जाहीरनामा आणि अचल संपत्तीच्या लिलावाच्या जाहिराती देताना बँका जास्त खपाच्या वृत्तपत्राकडे दुर्लक्ष करून सोयीचे वृत्तपत्र निवडतात. या जाहिराती लोकांपर्यंत पोहोचत नसल्याने थकबाकीदारांचे आर्थिक नुकसान होते. या संदर्भात अनेक थकबाकीदारांनी केंद्रीय वित्त खात्याकडे बँकांच्या तक्रारी केल्याची माहिती आहे. अशा प्रकरणांची चौकशी करण्याची मागणी पुढे आली आहे.

मोठ्या खपाच्या वृत्तपत्रांमध्ये जास्त रक्कम लागत असल्याचे कारण सांगून राष्ट्रीयीकृत बँका, सहकारी बँका वा पतसंस्था जाहिराती नाकारतात. शिवाय आप्तांचे हित साधण्यासाठी कमी खपाच्या वृत्तपत्रांमध्ये जाहिराती देऊन मोकळे होतात. मुख्य बाब अशी की, ही रक्कम थकबाकीदाराकडूनच वसूल करण्यात येते. या सर्व प्रक्रियेत बँकांना वा पतसंस्थांना थकबाकीदाराचे काहीही घेणेदेणे नसते. जास्त लोकांपर्यंत जाहिरात पोहोचू नये आणि आप्तांचे हित साधावे, हाच त्यामागे उद्देश असतो. ही बाब आतापर्यंत प्रकाशित झालेल्या जाहिरातींवरून स्पष्ट झाली आहे. या घोटाळ्यात बँका वा पतसंस्थांचे पदाधिकारी मालामाल झाले आहेत.

लोकांपर्यंत जाहिरात पोहोचावी म्हणून देशातील कंपन्या अथवा बँका जास्त खपाच्या वृत्तपत्रांची निवड करतात, हे सर्वश्रुत आहे. पण सर्वच बाबतीत असे घडत नाही. बँकांच्या थकबाकीदारांचे कर्ज आणि संपत्तीच्या लिलावाच्या जाहिराती देताना बँका कमी खपाच्या वृत्तपत्रांची निवड करीत असल्याने लिलावादरम्यान थकबाकीदाराला संपत्तीची योग्य किंमत मिळत नाही. त्यात त्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागते. तसे पाहता जाहिरातीचा खर्च थकबाकीदाराच्या खात्यात वळता केला जातो. पण आप्तांचे हित साधण्यासाठीच बँका असे पाऊल उचलत असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांनी सांगितले.

सीए कैलास जोगानी म्हणाले, कमी खपाच्या वृत्तपत्रांमध्ये थकबाकीदारांच्या जाहिराती देऊन अनेक पतसंस्था आणि बँकांच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्वत:चे, नातेवाईकांचे आणि मित्रांचे हित साधल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. यात थकबाकीदार फसतो आणि उलट त्याच्यावर कर्जाचा डोंगर वाढतो. बँक आणि पतसंस्थांनी जास्त खपाच्या वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन थकबाकीदारांचे हित साधावे.
सहकारी जिल्हा उपनिबंधक अजय कडू म्हणाले, राज्यात थकबाकीदारासंदर्भातील जाहिराती मराठी आणि इंग्रजी वृत्तपत्रात प्रकाशित करण्याचा नियम आहे. वृत्तपत्र दैनिक असावे आणि लोकांपर्यंत पोहोचत असावे. यात पतसंस्था वा सहकारी पतसंस्थांची भूमिका महत्त्वाची असते. विभागाचे काहीही घेणेदेणे नाही.

बँक आॅफ महाराष्ट्रचे उपमहाव्यवस्थापक मनोज कारे म्हणाले, राज्यात मराठी आणि इंग्रजी वृत्तपत्रात जाहिरात देण्याचा नियम आहे. एनपीए झालेल्या खात्याची जाहिरात देताना बँकेला पैसे द्यावे लागतात. त्यामुळे बँकेच्या रिकव्हरी विभागाचे अधिकारी कोटेशन मागवून किती कमी पैसे लागतील हे बघून दैनिकाला जाहिरात देतात. कर्जदाराच्या संपत्तीचा लिलाव आणि ताबा सूचनेची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचावी, हा हेतू असतो. दैनिकांच्या खपासंदर्भात नियमावली नाही. यात कर्जदारांचेही हित साधले जाते. बँक आॅफ इंडियाचे उपमहाव्यवस्थापक विलास पराते म्हणाले, बँकेच्या रिकव्हरी विभागातर्फे जाहिरात दिली जाते. जास्त खपाच्या वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून जाहिरात जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावी आणि पुरेपूर कर्ज वसुली व्हावी, हा जाहिरातीचा हेतू असावा. थकबाकीदारांचे हित साधण्यासाठी बँक जास्त खपाच्या वृत्तपत्रात जाहिरात देते.