हंजर घोटाळ्याची मेश्राम समितीतर्फे चौकशी

भांडेवाडी येथे कचऱ्यावर पुनर्प्रक्रिया करून कम्पोस्टिंग करणाऱ्या हंजर बायोटेकची यंत्रसामुग्री जुनाट व अकार्यक्षम आहे. कंपनीकडून पुनर्प्रक्रिया करताना कचऱ्याचे आकडे फुगविण्यात आले आहे. यात घोटाळा असल्याची माहिती चौकशीत पुढे आली आहे.

ठळक मुद्देयंत्रसामुग्री जुनाट; कचऱ्याच्या आकडेवारीत घोळ असल्याचे निदर्शनास

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर: भांडेवाडी येथे कचऱ्यावर पुनर्प्रक्रिया करून कम्पोस्टिंग करणाऱ्या हंजर बायोटेकची यंत्रसामुग्री जुनाट व अकार्यक्षम आहे. कंपनीकडून पुनर्प्रक्रिया करताना कचऱ्याचे आकडे फुगविण्यात आले आहे. यात घोटाळा असल्याची माहिती चौकशीत पुढे आली आहे. चौकशी समितीचा अहवाल महापालिका सभागृहात सादर केल्यानंतर हंजरसोबतच यातील दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे.
हंजरच्या कामकाजाची चौकशी करण्यासाठी महापौरांच्या आदेशानुसार व आयुक्तांच्या मान्यतेनुसार विधी समितीचे सभापती अ‍ॅड. धर्मपाल मेश्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली आहे. समितीत जयश्री वाडीभस्मे, उपायुक्त निर्भय जैन, सहायक आयुक्त महेश धामेचा, विधी अधिकारी अ‍ॅड. व्यंकटेश कपले आदींचा समावेश आहे.
समिती सदस्यांनी हंजर प्रकल्पाला भेट देऊन तपासणी केली असता, हंजरला मनपाद्वारे उपलब्ध करण्यात आलेल्या कचऱ्याच्या नोंदी व हंजरने प्रक्रिया केलेला कचरा यांच्या नोंदीत मोठी तफावत आढळून आली. पुरवठा केल्याच्या तुलनेत जादाच्या कचऱ्यावर प्रक्रिया केल्याच्या नोंदी करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला आहे.
समिती अध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांनी सोमवारी सुनावणीला सुरुवात केली. हंजर कंपनीने १२.५० कोटींची विकास कामे केल्याचा दावा केला आहे. मात्र प्रत्यक्षात कोणती विकास कामे केली, नवीन यंत्रसामुग्री लावली का, याची उत्तरे संबंधित अधिकाऱ्यांकडून मिळालेली नाही. १५ एपिल २००९ रोजी महापालिकेने कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्यापासून कम्पोस्टिंग तयार करण्याचे कंत्राट हंजरला दिले होते. कंपनीसोबत १२ वर्षांचा करार करण्यात आला. त्यानुसार कंपनीने दररोज ६०० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे अपेक्षित होते. हा प्रकल्प बांधा, वापरा या तत्त्वानुसार देण्यात आला होता. निर्धारित कालावधी संपल्यानंतर प्रकल्प हस्तांतरित करणे अपेक्षित होते. परंतु काही वर्षांपूर्वी या प्रकल्पाला आग लागली होती. परंतु ही लाग लावली की लावण्यात आली होती, असा सवाल मेश्राम यांनी सभागृहापुढे उपस्थित केला होता.
या प्रकरणात अधीक्षक अभियंता श्वेता बॅनर्जी, उपअभियंता राजेश दुपारे यांनी आपले निवेदन लेखी स्वरूपात समितीपुढे सादर केले आहे. चौकशी समितीने हंजरला कार्यादेश दिल्यापासून मनपाचे संबंधित तत्कालीन आरोग्य अधिकारी डॉ. मिलिंद गणवीर, अधीक्षक अभियंता प्रकाश उराडे, कार्यकारी अभियंता डी.डी. जांभूळकर, अनिरुद्ध चौगंजकर, श्याम चव्हाण यांच्यासह हंजर कंपनीचे संचालक यांना बाजू मांडण्यासाठी बोलविण्यात आले होते.
सोमवारी समितीच्या बैठकीत विभागीय स्वास्थ्य निरिक्षक व नियंत्रक रोहिदास राठोड यांनी हंजरला पुरविण्यात येणारा कचरा व तेथील सद्यस्थिती तसेच हंजर बायोटेकचे प्रकल्प व्यवस्थापक राजेश तिवारी यांनी प्रकल्पामार्फत तयार करण्यात येणाऱ्या कम्पोस्टिग व उपलब्ध यंत्रसाधने याबाबत दिलेले मौखिक निवेदन समितीने नोंदविले.
पुढील सुनावणी २ जानेवारीला होणार आहे. समिती चौकशी अहवाल सभागृहाला सादर करणार आहे. चौकशीत हंजरसह दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शिफारस केली जाणार असल्याची माहिती मेश्राम यांनी दिली.