कचरा घोटाळा; चौकशी करून अहवाल द्या : मनपा आयुक्तांचे आदेश

शहरातील कचरा संकलन करणाऱ्या कंपन्यांकडून कचऱ्याच्या नावाखाली ट्रकमध्ये माती, दगड व वेस्ट मटेरियल आणून भांडेवाडी येथील डम्पिंग यार्ड येथे जमा करण्याचा प्रकार उघडकीस आला. या प्रकरणाची चौकशी करून सात दिवसात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अतिरिक्त आयुक्तांना दिले.

ठळक मुद्देकंपन्यांना आरोग्य विभागाने बजावली नोटीस

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शहरातील कचरा संकलन करणाऱ्या कंपन्यांकडून कचऱ्याच्या नावाखाली ट्रकमध्ये माती, दगड व वेस्ट मटेरियल आणून भांडेवाडी येथील डम्पिंग यार्ड येथे जमा करण्याचा प्रकार उघडकीस आला. या प्रकरणाची चौकशी करून सात दिवसात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अतिरिक्त आयुक्तांना दिले.
कचऱ्यात माती व दगड आणल्या प्रकरणात संबंधित कंपन्यांना दोन नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. तसेच या संदर्भात पोलिसात तक्रार दाखल करणार असल्याची माहिती आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली. आमदार विकास ठाकरे व काँग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी भांडेवाडी डम्पिंग यार्ड येथे रविवारी सकाळी धाड घातली. ट्रकमध्ये कचऱ्याऐवजी मोठ्या प्रमाणात माती आणि दगड आणले जात असल्याचे रंगेहात पकडले. यात कोट्यवधीचा घोटाळा असल्याने दोषींवर पोलिसात गुन्हा दाखल करून संबंधित कंपन्यांचे कंत्राट रद्द करण्याची मागणी ठाकरे यांनी केली आहे.
महापालिकेतील कचरा घोटाळा चव्हाट्यावर आल्यानंतर कचरा संकलन करणाऱ्या एजी एन्व्हायरो व बीव्हीजी या कंपन्यांवर बडतर्फच्या कारवाईची टांगती तलवार आहे. आयुक्तांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. चौकशीत घोटाळा केल्याचे स्पष्ट झाल्यास संबंधित कंपन्यांचे कंत्राट रद्द होण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेने दोन कंपन्यांना शहरातील कचरा संकलन करण्याची नोव्हेंबर २०१९ मध्ये जबाबदारी दिली. दहा वर्षासाठी करार केला. पाच-पाच झोन विभागून दिले. दरम्यान, कंपन्यांकडून कचऱ्यात माती मिसळली जात असल्याच्या अनेक तक्रारीदेखील महापालिकेला प्राप्त झाल्या. प्रशासनिक स्तरावर त्याची शाहनिशा झाली. वेळोवेळी आरोग्य विभागाकडून कंपन्यांना नोटीस बजावून दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. आतापर्यंत ५९ गाड्यांचे क्रमांक काढण्यात आले आहेत. त्यानंतरही या कंपन्यांकडून महापालिकेची आर्थिक लूट सुरूच आहे.

पोलीस चौकशीतून गैरप्रकार उघड होतील
कचरा घोटाळा प्रकरणात पोलिसात तक्रार दाखल केल्यानंतर चौकशीतून गैरप्रकार उघडीस येईल. परंतु कंपन्यांना बडतर्फ केल्यास शहरात कचरा संकलनाची समस्या निर्माण होऊ शकते. नवीन निविदा प्रक्रिया राबविणे आणि कंपन्या नियुक्त करणे याला बराच मोठा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे, कंपनीच्या कारभाराची सखोल चौकशी करून पुढील निर्णय होण्याची शक्यता आहे.