जिल्हा परिषदेत कोंबड्यावरून सत्ताधारी-विरोधकांत झुंज !

गरजूंना या योजनेचा लाभ न देता पदाधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील, गावातील श्रीमंत लोकांना लाभ देण्यासाठी ऑफलाईनचा खटाटोप सुरू असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

ठळक मुद्देऑफलाईन योजना राबवून कोंबड्या पळवण्याचा प्रयत्न

नागपूर : शेळीवाटप योजनेत गैरप्रकार झाल्याचा मुद्दा गाजत असतानाच जिल्हा परिषेदत आता तलंग (कोंबडी) वाटप योजनाही त्याच धर्तीवर राबवून सत्ताधाऱ्यांचा कोंबड्या पळविण्याचा प्रयत्न असल्याने सत्ताधारी व विरोधकांत चांगलीच जुंपली आहे.

गोरगरीब लोकांच्या कोंबड्या पळविण्याचा हा प्रकार आहे. गरजूंना या योजनेचा लाभ न देता पदाधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील, गावातील श्रीमंत लोकांना लाभ देण्यासाठी ऑफलाईनचा खटाटोप सुरू असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत अनुदानावर शेळी, कोंबड्या वाटप योजना राबविली जाते. यासाठी ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे. यात पदाधिकाऱ्यांना फारसा हस्तक्षेप करता येत नाही; त्यामुळे तलंग वाटप प्रक्रिया ऑफलाईन राबविण्यात यावी, अशा अशयाचा प्रस्ताव अध्यक्ष रश्मी बर्वे यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजूर केला. विरोधकांनी यावर आक्षेप घेत ऑनलाईन प्रक्रियाच कायम ठेवण्याची मागणी केली. गतवर्षी ऑफलाईन पद्धतीने या योजनेची अर्ज प्रक्रिया राबविण्यात आली. यामध्ये गरजूऐवजी सधन लाभार्थ्यांना या गटाचे वाटप करण्यात आल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते आतीश उमरे यांनी केला.

ऑफलाईनमध्ये सभापती, सदस्यांना अधिकार नाही

ऑफलाईन अर्ज प्रक्रियेदरम्यानही यात विभागाचे सभापती व सदस्यांना कुठलेही अधिकार देण्यात आले नव्हते. उलट एका खासगी व्यक्तीच्या माध्यमातून हे अर्ज अंतिम करण्यात येत होते. त्यामुळे ऑनलाईन पद्धतीनेच या योजनेची प्रक्रिया राबवून गावागावांत दवंडी पिटवून नागरिकांना अर्ज करण्यासाठी सूचना करावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे.

गरिबांच्या शेळ्या धनदांडग्यांच्या घरात

दारिद्र्यरेषेखालील शेतकरी व गरजूंना पशुसंवर्धन विभागाच्या माध्यमातून अनुदानावर शेळी वाटप योजना राबविण्यात आली. यासाठी ऑनलाईन अर्ज विचारात न घेता ऑफलाईन अर्ज विचारात घेण्यात आले. सभापती व सदस्यांना विश्वासात न घेता १४०० लाभार्थ्यांना शेळी वाटप करण्यात आले. यात अनेक धनदांडग्यांचा समावेश असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

गायी, शेळ्या मृत पावल्या

शासनाच्या आदेशानुसार लाभार्थ्यांना पशुधन मर्जीनुसार खरेदी करता येते; परंतु जिल्हा परिषदेने कंत्राट काढून मोजक्याच विक्रेत्यांकडून त्या खरेदी करण्यासाठी बाध्य केले. यातील काही गायी, शेळ्या निकृष्ट असल्याने त्या मृत पावल्या. लाभार्थी शेतकऱ्यांना ही योजना फायद्याची ठरली नाही.