ओबीसींचा राज्यव्यापी आंदोलनाचा एल्गार

OBC statewide agitation, Nagpur news १० नोव्हेंबर रोजी मुंबई ओबीसी संघटना, पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीत ओबीसी गोलमेज परिषद होईल. ७ डिसेंबर रोजी हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी ओबीसी महामोर्चा निघेल व विधान भवनाला घेराव करण्याचा निर्णय राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व संलग्नित जातीय व ओबीसी संघटनांनी घेतला.

ठळक मुद्देराष्ट्रीय ओबीसी महासंघ : सहविचार सभेत निर्णय

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क 

नागपूर : राज्य व केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्याकरिता ३ नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकारी व तहसिलदारांमार्फत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे निवेदन पाठविण्यात येईल. १० नोव्हेंबर रोजी मुंबई ओबीसी संघटना, पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीत ओबीसी गोलमेज परिषद होईल. ७ डिसेंबर रोजी हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी ओबीसी महामोर्चा निघेल व विधान भवनाला घेराव करण्याचा निर्णय राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व संलग्नित जातीय व ओबीसी संघटनांनी घेतला.

अखिल भारतीय ओबीसी महासंघ पुरस्कृत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे आंदोलनात्मक तयारी करण्यासाठी शनिवारी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंट, पावनभूमी येथे बैठक झाली. तीत महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, कार्याध्यक्ष डॉ. खुशालचंद्र बोपचे, महासचिव सचिन राजूरकर, महासंघाचे समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे, माजी न्यायमूर्ती मेश्राम साहेब, प्रा. शेषराव येलेकर, प्रशांत पवार, प्रा. रमेश पिसे, प्रा. शरद वानखेडे, रेखा बाहेकर, कल्पना मानकर यांनी विचारपीठावरून महासंघाच्या विविध मागण्यांवर चर्चा करून ओबीसींच्या मागण्या व्यक्त केल्या.

मराठा आरक्षणाला ओबीसींचा कोणताही विरोध नसून मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण देऊ नये ही भूमिका महासंघाची होती आणि पुढेही राहणार आहे. ओबीसी समाजाची २०२१ मध्ये होऊ घातलेली जातनिहाय जनगणना केंद्र सरकार करत नसेल तर महाराष्ट्र शासनानी महाराष्ट्र राज्यात जातनिहाय जनगणना करून ओबीसी समाजास न्याय मिळवून द्यावा. मराठा समाजास द्यावयाच्या आरक्षणास ओबीसी समाजाचा विरोध नाही, परंतु ओबीसी समाजास मिळत असलेल्या १९ टक्के आरक्षणातून देण्यात येऊ नये, ही ओबीसी समाजाची आग्रहाची मागणी आहे. ओबीसी समाजाचे चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ, नंदूरबार, धुळे ठाणे, नाशिक, पालघर या जिल्ह्यातील आरक्षण १९ टक्के करण्यात यावे. ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी, ओबीसी रिक्त पदांचा अनुशेष त्वरित भरण्यात यावा. ओबीसी कर्मचाऱ्याना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करण्यात यावे. घरकुल योजना सुरू करावी, आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. बैठकीला नागपूर विभागातील नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, यवतमाळ, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया आदी जिल्ह्यातून मोठ्या संख्येने ओबीसी समाज उपस्थित होता.