नागपूर, चंद्रपूर व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील डीपीसीच्या निधीला कट : उपमुख्यमंत्री अजित पवार

महाविकास आघाडीच्या सरकारने मात्र कुणावरही अन्याय न करता ठरलेल्या सूत्रानुसारच डीपीसीला निधी मंजूर केला आहे, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री तसेच वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी येथे पत्रपरिषदेत दिली.

ठळक मुद्देभाजपने इतर जिल्ह्यांवर अन्याय करून अतिरिक्त निधी दिल्याची टीका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मागच्या भाजप सरकारने इतर जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन समितीचा (डीपीसी) निधी कमी करून केवळ नागपूर, चंद्रपूर व सिंधुदुर्ग या तीनच जिल्ह्यांचा डीपीसीला अतिरिक्त निधी मंजूर केला. ठरलेल्या सूत्रानुसार हा निधी वितरित केला गेला नाही, असे स्पष्ट करीत महाविकास आघाडीच्या सरकारने मात्र कुणावरही अन्याय न करता ठरलेल्या सूत्रानुसारच डीपीसीला निधी मंजूर केला आहे, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री तसेच वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी येथे पत्रपरिषदेत दिली. यानुसार नागपूर, चंद्रपूर व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यातील डीपीसीच्या निधीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेच प्रचंड कपात झाली आहे, हे विशेष.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात नागपूर विभागातील सहाही जिल्ह्यातील डीपीसीचा आढावा घेत निधीला मंजुरी प्रदान केली. यानंतर पत्रकारंना माहिती देतांना उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले की, डीपीसीला निधी वितरित करण्याचे एक सूत्र आहे. ते सूत्र म्हणजे लोकसंख्येचे प्रमाण ३० टक्के, क्षेत्रफळ ३० टक्के, मानव विकास निदेशांक २० टक्के, ग्रामीण भाग २० टक्के अशा प्रमाणात निधी वितरित केला जातो. गडचिरोली, वाशिम, उस्मानाद व नंदूरबार या जिल्ह्यातील मानव निदेशांक कमी असल्याने या जिल्ह्यांना राज्य सरकार विशेष निधी देण्याचा प्रयत्न करीत असते. मी सर्व जिल्ह्याचा आढावा घेतला तेव्हा मला ही बाब निदर्शनात आली की, राज्यातील नागपूर, चंद्रपूर आणि सिंधुदुर्ग या तीन जिल्ह्यातील डीपीसीच्या निधीत प्रचंड वाढ झाली. ही वाढ देत असताना इतर जिल्ह्यांवर मात्र अन्याय करण्यात आला. त्यांचा विकास निधी कमी केला गेला. कोकण, नाशिक आणि मराठवाडा विभागातील जिल्ह्यांवर अन्याय केला गेला. त्यांचा पैसा कमी करून या तीन जिल्ह्यांना वाटला गेला. तत्कालीन मुख्यमंत्री हे नागपूर जिल्ह्याचे, तत्कालीन अर्थमंत्री हे चंद्रपूरचे आणि राज्यमंत्री हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे असल्याने कदाचित त्यांनी आपल्या जिल्ह्याला हा वाढीव निधी दिला असावा, असेही त्यांनी सांगितले.
तीन जिल्ह्यांच्या निधीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कपात दिसून येत असती तरी तो निधी सूत्रानुसार वाढीवच आहे. असे असले तरी उपराजधानीसह तिन्ही जिल्ह्यावर अन्याय होऊ देणार नाही. रस्ते, घरकुल आदींसारख्या योजनेसाठी राज्य सरकार मदत करेल. अर्थसंकल्पात वाढीव मदत देण्यासलाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर चर्चा केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पत्रपरिषदेला गृहमंत्री अनिल देशमुख, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत, क्रीडा व दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार, खा. कृपाल तुमाने, खा. विकास महात्मे आ. आशिष जयस्वाल, आ. विकास ठाकरे उपस्थित होते.

मिळायला हवे होते इतके, पण मिळाले इतके
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, नागपूर जिल्ह्याच्या डीपीसीला गेल्या वर्षी ठरलेल्या सूत्रानुसार २८८ कोटी रुपये मिळायला हवे होते. परंतु ५२५ कोटी रुपये देण्यात आले. आम्ही ठरलेल्या सूत्रात वाढ करून यंदा २९९ कोटी ५२ लाख रूपयाचा निधी मंजूर केला. चंद्रपूर जिल्ह्याला ठरलेल्या सूत्रानुसार २१५ कोटी मिळायला हवे होते. परंतु ३१५ कोटी देण्यात आले. आम्ही यंदा २२३ कोटी ६० लाख मंजूर केला. तीच बाब सिंधुदुर्गातही घडली. ११३ कोटी मिळायला हवे होते. परंतु २२५ कोटी मंजूर केले. आम्ही ११८ कोटी ६५ लाख रूपये मंजूर केले. एकूणच इतर जिल्ह्यातील डीपीसीच्या निधीत कपात करूनच हा निधी या तीन जिल्ह्यांमध्ये वाढवण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या व्याप्तीसाठी अभ्यास समिती
महाविकास आघाडीच्या सरकारने जाहीर केलेली शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांना मिळेल. लाभार्थ्यांच्या लोन खात्यात थेट रक्कम जमा केली जाईल. जिल्हाधिकाऱ्यांवर यासंदर्भातील जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. ही कर्जमुक्ती दोन लाख रूपयापर्यंत कर्ज असलेल्या शेतकºयांसाठीच आहे. परंतु २ लाख रुपयावर कर्ज असलेल्या शेतकºयांच्या सुद्धा काही मागण्या होत्या. तसेच नियमित कर्ज फेडणाºया शेतकºयांच्या सुद्धा काही मागण्या आहेत. त्यांचा यात विचार करण्याबाबत अभ्यास समिती नेमण्यात आली आहे. ही अभ्यास समिती आपला अहवाल सादर केल्यावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिगटाची समिती अंतिम निर्णय घेईल, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री व वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिली.

गडचिरोलीतील पोलीस घरकुलासाठी १५ कोटी रूपयाचा निधी
गडचिरोली जिल्ह्यातील पोलिसांच्या घरकुल योजनेसाठी १५ कोटी रूपयांचा निधी दिला जाईल, हा निधी डीपीसी व्यतिरिक्त असेल असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. यासोबतच पोलिसांची वाहने आणि नक्षल चळवळ कमी करण्यासाठी जे लोक कार्य करीत आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी सुद्धा निधी दिला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासोबतच गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यातील धान उत्पादकांसाठी गोडावूनची सुविधाही उपलब्ध केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.