आदिवासी जात वैधता समितीचे उपायुक्त निलंबित

विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या आदेशानंतर आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांना आदिवासी विकास विभागातील जात वैधता समितीचे उपायुक्त बी.पी. जगताप यांना निलंबित करण्याचे निर्देश द्यावे लागले. सर्वपक्षातील सदस्यांनी जगताप यांच्या निलंबनाची तीव्रतेने मागणी केल्यानंतरही सवरा हे चौकशीनंतर कारवाई करण्यावर अडून होते. तेव्हा अध्यक्षांना हस्तक्षेप करावा लागला.

ठळक मुद्देआदिवासी विकास मंत्र्यांचा निर्णय : सीआयडी चौकशीही होणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या आदेशानंतर आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांना आदिवासी विकास विभागातील जात वैधता समितीचे उपायुक्त बी.पी. जगताप यांना निलंबित करण्याचे निर्देश द्यावे लागले. सर्वपक्षातील सदस्यांनी जगताप यांच्या निलंबनाची तीव्रतेने मागणी केल्यानंतरही सवरा हे चौकशीनंतर कारवाई करण्यावर अडून होते. तेव्हा अध्यक्षांना हस्तक्षेप करावा लागला.
अतुल सावे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना सदर केली होती. औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे शिक्षण सेवक प्रशांत बार्लावार यांनी आदिवासी असल्याचे जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी २००३ मध्ये अर्ज केला होता. परंतु त्यांना प्रमाणपत्र मिळाले नाही. अखेर त्यांनी न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल देत प्रमाणपत्र देण्यात यावे, असे निर्देश दिले. त्यानंतरही त्यांना प्रमाणपत्र मिळाले नाही. बार्लावार यांचे नातेसंबंधातील सर्वांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र असूनही त्यांना मात्र नाकारण्यात आले. यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार यांनी यासाठी जगताप यांना दोषी धरीत त्यांच्या निलंबनाची मागणी केली. ते म्हणाले, जगताप यांनी ५०० ते ६०० कोटी रुपयाची संपत्ती जमविली आहे. एसीबीमार्फत याची चौकशी व्हावी. सवरा यांनी यावर एसीबी मार्फत चौकशी करून कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी अनेक सदस्यांनी जगताप यांच्याबाबत असलेल्या तक्र्रारींचा पाढा वाचत त्यांना निलंबित करण्याची मागणी केली. परंतु आदिवसी विकास मंत्री कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहत होते. अखेर अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांना स्वत: हस्तक्षेप करावा लागला. त्यांनी सवरा यांना विचारले की ‘तुम्ही अधिकाऱ्याची पाठराखण का करीत आहात? त्यांच्याकडेही जगताप यांच्याबाबत अनेक तक्रारी आल्या आहेत. तेव्हा जगताप यांना आजच्या आज निलंबित करा आणि सीआयडी मार्फत चौकशी करण्यास सांगितले. त्यानंतर सवरा यांनी निलंबित करीत सीआयडी चौकशी करण्याची घोषणा केली.

रक्ताचे नाते वैधतेचा आधार नाही
सामाजिक न्याय विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग यांच्यात जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत वेगवेगळे नियम आहेत. सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी गुरुवारीच विधानसभेमध्ये सांगितले होते की, रक्ताचे नाते असलेल्याकडे जात वैधता प्रमाणपत्र असेल तर दुसºयांदा इतर कागदपत्रांची गरज नाही. आज विजय वडेट्टीवार यांच्या प्रश्नावर सवरा यंनी सांगितले की, रक्ताचे नाते हे आदिवासींसाठी जात वैधतेचा आधार नाही.