आरोग्य विभाग; मानधनाअभावी डॉक्टरांचे राजीनामे

मानधनाअभावी राज्यातील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त डॉक्टरांनी राजीनामे दिले आहेत. यात एमबीबीएस डॉक्टरांची संख्या सर्वाधिक आहे.

ठळक मुद्देसहा महिन्यांचे वेतन थकीत ५० टक्के डॉक्टरांनी सोडले काम

सुमेध वाघमारे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यातील ग्रामीण जनतेला वेळेत उपचार मिळावे यासाठी जिथे गरज आहे तिथे थेट कंत्राटी पद्धतीवर वैद्यकीय अधिकारी नेमण्याचे आरोग्य सेवा संचालनालयाचे निर्देश आहेत. दरम्यानच्या काळात अनेक ठिकाणी डॉक्टरांची नियुक्ती करण्यात आली. परंतु संचालनालयाने यांच्या मानधनाला गंभीरतेने घेतलेच नाही. परिणामी, तीन-चार महिन्यातच ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त डॉक्टरांनी राजीनामे दिले आहेत. यात एमबीबीएस डॉक्टरांची संख्या सर्वाधिक होती. सध्या जे कार्यरत आहेत, त्यातील बहुसंख्य बीएएमएस डॉक्टर आहेत. त्यांनाही गेल्या सहा ते सात महिन्यापासून मानधनाची प्रतीक्षा आहे.
ग्रामीण भागात काम करण्यासाठी डॉक्टर तयार होत नसल्याने, सरकारच्या आरोग्य योजना ग्रामीण भागापर्यंत पोहचत नाहीत. ग्रामीण जनतेला आरोग्याचे चांगले उपचार मिळू शकत नाहीत.
महाराष्ट्रातही ग्रामीण भागात डॉक्टरांचा प्रश्न मोठा गंभीर आहे. दुर्गम, आदिवासी भागातील लोकांना आरोग्याच्या योग्य सुविधा मिळत नसल्याचे चित्र आहे. डॉक्टरांची कमतरता भरून काढण्यासाठी विशेषत: ज्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात रुग्णांची संख्या जास्त आहे, प्रसूतीची संख्या मोठी आहे, अल्प डॉक्टर आहेत किंवा डॉक्टर नाही अशा ठिकाणी कंत्राटी तत्त्वावर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे आरोग्य सेवा संचानालयाने निर्देश दिले. यामुळे राज्यातील सर्वच ठिकाणी गरजेनुसार आरोग्य अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली. सूत्रानुसार दीड हजारावर हा आकडा गेला. हव्या त्या ठिकाणी काम मिळत असल्याने एमबीबीएसचे बहुसंख्य डॉक्टर रुजू झाले. यांच्या नियुक्तीने ग्रामीण भागातील चित्र बदलले. परंतु संचालनालयाने यांच्या मानधनाचे नियोजनच केले नाही. किती कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी आहेत आणि त्यांना किती निधी लागेल याची मागणी गेल्या अर्थसंकल्पात केलीच नाही. त्यानंतर पुरवणी मागणीसाठी प्रयत्न करण्यात आले. परंतु पावसाळी अधिवेशनात उशिरा मागणी करण्यात आली. यामुळे मानधनाचा प्रश्न चिघळला. तीन-चार महिने होऊनही मानधन न मिळाल्याने डॉक्टरांचे राजीनामे सत्र सुरू झाले. सूत्रानुसार राज्यात ५० टक्क्यांवर डॉक्टरांनी राजीनामे दिले. त्यानंतरही स्थिती बदलली नाही. त्यांच्या जागी बीएएमएस डॉक्टरांना घेणे सुरू असलेतरी गेल्या सहा-सात महिन्यांपासून मानधनाची प्रतीक्षा कायम आहे. ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा ढासळत चालली असताना अद्यापही मानधनाचा प्रश्न सुटलेला नाही.

दिवाळीतही मिळाले नाही मानधन
थकीत मानधनाची ओरड वाढल्याने संचालनालयाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या जिल्हा स्तरावर उपलब्ध असलेल्या निधीतून दोन महिन्याचे मानधन अदा करण्याला मान्यता दिली. परंतु हे पत्र २५ ऑक्टोबर रोजी सर्व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मिळाले. याच दिवसांपासून ते २९ ऑक्टोबरपर्यंत सुट्या आल्याने कंत्राटी आरोग्य अधिकाऱ्यांची दिवाळीही काळी गेली.

थकीत मानधनासाठी पुरवणी मागणी
गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात कंत्राटी आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या मानधनाच्या निधीसाठी तरतूदच झाली नाही. पुरविणी मागणीतही उशीर झाला. यामुळे मानधनाचा प्रश्न निर्माण झाला. गेल्या महिन्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियनातून दोन महिन्याचे थकीत मानधन देण्याचा सूचना देण्यात आल्या. आता मार्चपर्यंत किती निधीची गरज आहे, त्याचा पुरवणी मागणी तयार करून त्याचा प्रस्तावही पाठविला आहे. याचा पाठपुरावाही केला जाणार आहे. यामुळे मानधनाचा प्रश्न लवकरच सुटेल.
-डॉ. साधना तायडे, संचालक, आरोग्य सेवा