खासगी रुग्णालयात कोरोनावर सरकारी दराने उपचार व्हावेत : हायकोर्टाची भूमिका

खासगी रुग्णालयांमधील वैद्यकीय सुविधा व उपचार दर महागडे आहेत. त्यामुळे आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असलेले रुग्ण खासगी रुग्णालयांत उपचार घेऊ शकत नाहीत. ही बाब लक्षात घेता खासगी रुग्णालयांमध्येही सरकारी दराने उपचार उपलब्ध होणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व पुष्पा गणेडीवाला यांनी शुक्रवारी मांडली.

ठळक मुद्देसरकारला केल्या विविध महत्त्वपूर्ण सूचना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : खासगी रुग्णालयांमधील वैद्यकीय सुविधा व उपचार दर महागडे आहेत. त्यामुळे आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असलेले रुग्ण खासगी रुग्णालयांत उपचार घेऊ शकत नाहीत. ही बाब लक्षात घेता खासगी रुग्णालयांमध्येही सरकारी दराने उपचार उपलब्ध होणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व पुष्पा गणेडीवाला यांनी शुक्रवारी मांडली. तसेच, ही भूमिका प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी राज्य सरकारला विविध महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या.
कोरोना रुग्णांना पोटात खाण्यासाठी विविध वस्तूंची गरज असते. विविध वैद्यकीय उपकरणांद्वारे त्यांच्या तपासण्या कराव्या लागतात. तसेच, त्यांना इतरही अनेक सुविधांची गरज असते. राज्य सरकार पोटात खाण्यासाठी लागणाऱ्या वस्तू, औषधे व आॅक्सिजन ठोकमध्ये किमान भावात खरेदी करू शकते. त्यानंतर या वस्तूंचा मागणीनुसार पुरवठा करता येईल. तसेच, विविध तपासण्यांकरिता विशिष्ट दर ठरवून मान्यताप्राप्त खासगी प्रयोगशाळा आणि एमआरआय व सीटी स्कॅन सेंटरसोबत करार करता येऊ शकतात. त्यातून कोरोना उपचाराचा खर्च आपोआप कमी होईल. सर्वकाही पारदर्शीपणे व्हावे याकरिता या यंत्रणेवर विभागीय आयुक्त, महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि अन्न व औषधे विभागाचे आयुक्त लक्ष ठेवू शकतात, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले. तसेच, सरकारचे दर मान्य करणार नाही अशा प्रयोगशाळा आणि एमआरआय व सीटी स्कॅन सेंटरना कोरोना रुग्णांची तपासणी करता येणार नाही याकडे लक्ष वेधले.
ग्रेटर मुंबईमध्ये महानगरपालिकेने जम्बो कोरोना रुग्णालय उभारले आहे. त्या ठिकाणी कोरोना रुग्णांवर नि:शुल्क उपचार केले जात आहेत. अशी सुविधा नागपूरमध्ये का उपलब्ध होऊ शकत नाही, असा सवालही उच्च न्यायालयाने सरकारला विचारला.

उपलब्ध रुग्णालयांतच सुविधा वाढवा
शहरात उपलब्ध असलेल्या सरकारी व महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्येच सुविधा वाढवून कोरोना रुग्णांवर आवश्यक उपचार केले गेले पाहिजे, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. मानकापूर येथील विभागीय क्रीडासंकुलातील इनडोअर स्टेडियममध्ये १००० खाटांचे जम्बो रुग्णालय तयार करणे प्रस्तावित आहे. परंतु, कोरोना संक्रमण संपल्यानंतर ही सुविधा कोणत्याच कामाची राहणार नाही. त्यामुळे अशा अस्थायी सुविधा तयार करण्याऐवजी एम्स, इंदिरा गांधी रुग्णालय, मेयो व मेडिकल या रुग्णालयांमध्येच वैद्यकीय सुविधा वाढविल्या गेल्या पाहिजे. या सुविधा पुढेही दीर्घकाळ वापरता येऊ शकतील असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

आयएमए, रोटरीच्या प्रस्तावावर निर्णय घ्या
इंडियन मेडिकल असोसिएशन व रोटरी क्लब यांनी नागपूर नागरिक सहकारी रुग्णालय आणि म्यूर मेमोरियल हॉस्पिटल येथे कोरोना रुग्णांवर उपचार व्हावे याकरिता प्रस्ताव सादर केले आहेत. राज्य सरकार व महानगरपालिका यांनी या प्रस्तावांवर गांभीर्याने विचार करावा आणि त्यावर २९ सप्टेंबरपर्यंत योग्य तो निर्णय घेऊन प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.

इंदिरा गांधी रुग्णालयात कोणत्या सुविधा आहेत
इंदिरा गांधी रुग्णालयामध्ये कोरोना रुग्णांसाठी कोणत्या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. तसेच, या रुग्णालयासह मेयो व मेडिकल येथे कोरोना रुग्णांसाठी किती खाटा रिक्त आहेत याची विस्तृत माहिती सादर करावी, असा आदेशदेखील उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व मनपाला दिला.

समन्वय समितीमध्ये डॉ. अनुप मरार
खासगी रुग्णालयांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी महापौर संदीप जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समन्वय समितीमध्ये डॉ. अनुप मरार यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला. ते विदर्भ हॉस्पिटल्स असोसिएशनचे प्रतिनिधी म्हणून कार्य करतील. या समितीच्या बैठक इतिवृत्तामध्ये काहीच गोपनीय नाही. त्यामुळे बैठकीचे इतिवृत्त सर्व पक्षकारांना उपलब्ध करून द्यावे, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले.