कोरोनाने काढले ‘स्कूल व्हॅन’चालकांचे दिवाळे

कोरोनामुळे टाळेबंदी लागली आणि अनेकांचा रोजगार हिरावला गेला. आता टाळेबंदी शिथिल करण्यात आली असली तरी शाळा सुरू होणार नाहीत. त्यामुळे, विद्यार्थ्यांना ने-आण करणाऱ्या स्कूल व्हॅन्सची चाके अडकली आहेत. या सर्वांचा परिणाम केवळ शाळांवर निर्भर असलेल्या स्कूल व्हॅन चालकांचे दिवाळे निघाले आहे.

ठळक मुद्देपालक, शाळांकडून मदतीची ना : कशी चालतील कुटुंबाची चाके? टॅक्स, इन्शुरन्स, फिटनेस प्रमाणपत्रासाठी हवी एक वर्षाची मुदतवाढ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोरोनामुळे टाळेबंदी लागली आणि अनेकांचा रोजगार हिरावला गेला. आता टाळेबंदी शिथिल करण्यात आली असली तरी शाळा सुरू होणार नाहीत. त्यामुळे, विद्यार्थ्यांना ने-आण करणाऱ्या स्कूल व्हॅन्सची चाके अडकली आहेत. या सर्वांचा परिणाम केवळ शाळांवर निर्भर असलेल्या स्कूल व्हॅन चालकांचे दिवाळे निघाले आहे. यावर पालक, शाळा आणि शासनाकडून त्यांना मदतीची अपेक्षा आहे.
टाळेबंदी शिथिल झाल्याने शाळा सुरू होण्याच्या आशेवर चालक होते. मात्र, शिथिलतेही कोरोना संक्रमणाच्या धास्तीने शाळा किमान ३१ जुलैपर्यंत बंदच असणार आहेत आणि पुढे शाळा सुरू झाल्यावरही पालक मुलांना शाळांमध्ये पाठवण्यास धजावणार नाहीत, ही स्थिती आहे. शाळांनी पालकांना मुलांचे अ‍ॅडमिशन करण्यास सांगितले आणि पालकांनी अ‍ॅडमिशन करण्यास सुरुवातही केली आहे. मात्र, यात स्कूल व्हॅन चालकांचे शुल्क नाही. अनेक पालक ते देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. त्याउलट कर्ज काढून वाहन घेतल्याने संबंधित वित्त संस्था पैशाचा तगादा लावत आहेत. हप्ते भरले नाहप्त तर वाहन जप्त करण्याची धमकीही देत आहेत. उत्पन्नच नाही तर हप्ते भरणार कसे आणि हप्ते न भरण्याच्या कारणाने वाहन जप्त होणार असेल तर जगावे कसे, असा प्रश्न स्कूल व्हॅन चालकांपुढे निर्माण झाला आहे. ही चालक मंडळी पालकांकडून दहा ते अकरा महिन्यांचे पैसे घेत असतात. त्यातून शासनाला ही मंडळी कर, इन्शुरन्स स्वरूपात २५ ते ४० हजार रुपये दरवर्षी देत असतात. वर्तमानातील संकट हे सर्व जगावर ओढवले आहे. सरकारला या स्थितीची जाणीव आहे. एकीकडे पालक व शाळांनी मदतीला ना म्हटल्याने, आमचा वाली कोण, अशा नजरेने व्हॅन चालकांनी शासनाकडे बघण्यास सुरुवात केली आहे. किमान वित्त संस्थांचे हप्ते हे संकट संपेपर्यंत थांबवावे, वाहन कर, इन्शुरन्स आणि फिटनेस प्रमाणपत्रासाठी किमान एक वर्षाची मुदतवाढ द्यावी अशी अपेक्षा या स्कूल व्हॅन चालकांची आहे.

सरकारने व्हॅनचालकांना दहा हजार रुपये मदत द्यावी - नितीन पात्रीकर
मदतीच्या याचनेचे अर्ज स्कूल व्हॅन चालकांच्या विविध संघटनांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केले आहप्त. मात्र, शासनाकडून अजूनही कोणतेही पाऊल उचलले गेले नाही. याच गंभीर संकटात एका स्कूल व्हॅन चालकाचा मृत्यूही झाला आहे. हे संकट निवळले गेले नाही तर कुटुंबीयांसह आत्महत्येचे सत्र वाढण्याची भीती आहे. त्यामुळे, सरकारने सर्व स्तरातून सवलत देण्यासोबतच व्हॅन चालकांना किमान मासिक दहा हजार रुपये आर्थिक मदत देण्याची मागणी स्कूल व्हॅन चालक नितीन पात्रीकर यांनी ‘लोकमत’च्या माध्यमातून केली आहे.