खासगी रुग्णालयांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी समन्वय समिती : हायकोर्टाचा आदेश

कोरोना रुग्णांवर उपचार, उपचाराचे दर, खाटांचे आरक्षण इत्यादीविषयी राज्य सरकार व प्रशासनाने जारी केलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करताना खासगी रुग्णालयांना भेडसावत असलेल्या अडचणी सोडवण्याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महापौर संदीप जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती स्थापन केली.

ठळक मुद्देमहापौर संदीप जोशी यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : कोरोना रुग्णांवर उपचार, उपचाराचे दर, खाटांचे आरक्षण इत्यादीविषयी राज्य सरकार व प्रशासनाने जारी केलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करताना खासगी रुग्णालयांना भेडसावत असलेल्या अडचणी सोडवण्याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महापौर संदीप जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती स्थापन केली. समितीच्या अन्य सदस्यांमध्ये विभागीय आयुक्त, महानगरपालिका आयुक्त, इंडियन मेडिकल असोसिएशन अध्यक्ष व खासगी रुग्णालयांचे प्रतिनिधी डॉ. अनिल लद्धड यांचा समावेश करण्यात आला.
या समितीने खासगी रुग्णालयांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी प्रयत्न करावेत. कोणत्याही मुद्यावर सर्वसहमतीने निर्णय झाल्यास सर्व पक्षकारांना त्यानुसार पुढील कारवाई करण्याची मुभा राहील असे उच्च न्यायालयाने सांगितले. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यासंदर्भात विवेका सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल अ‍ॅण्ड रिसर्च सेंटरने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मनपाने २० आॅगस्ट रोजी आदेश जारी करून खासगी कोरोना रुग्णालयांमधून कोरोनाबाह्य रुग्णांना सुटी देण्यास सांगितले होते. तसेच, नवीन कोरोनाबाह्य रुग्ण भरती करण्यास मनाई केली होती. याचिकाकर्त्यांनी सुरुवातीला या आदेशाला आव्हान दिले होते. याचिका प्रलंबित असताना मनपाने ११ सप्टेंबर रोजी दुसरा आदेश जारी करून ८० टक्के खाटा कोरोना रुग्णांसाठी आरक्षित ठेवण्यास सांगितले. तसेच, उर्वरित खाटांवर इतर रुग्णांना भरती करण्याची मुभा दिली. याचिकाकर्त्यांनी या आदेशालाही आव्हान दिले आहे.
अनेक खासगी रुग्णालयांना तांत्रिकदृष्ट्या या आदेशांची अंमलबजावणी करणे शक्य नाही. त्यांच्याकडे कोरोना रुग्ण, कोरोना रुग्णांवर उपचार करणारे डॉक्टर व अन्य कर्मचारी यांना जाण्यायेण्यासाठी स्वतंत्र मार्ग नाही. प्रशिक्षित मनुष्यबळ नाही असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे वरिष्ठ वकील सुबोध धर्माधिकारी व अ‍ॅड. कार्तिक शुकुल तर, मनपातर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट यांनी कामकाज पाहिले.

औषधांसाठी कॉल करा
अन व औषध प्रशासन विभागाचे सहआयुक्त महेश गाडेकर यांनी कोरोना रुग्णांना लागणारी औषधे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. तसेच, कुणालाही औषधे मिळण्यास अडचण आल्यास त्यांनी ७७०९७८८८२८ क्रमांकावर संपर्क साधावा. त्यांना आवश्यक औषधे उपलब्ध करून दिली जातील अशी ग्वाही दिली.

ऑक्सिजन उपलब्ध
ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी राज्य व जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे अशी माहिती मनपा आयुक्तांनी उच्च न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता खासगी रुग्णालये व निमसरकारी रुग्णालयांना आॅक्सिजन पुरवठ्याचा प्रश्न सोडविण्यात यावा, असे निर्देश दिले.

रुग्णवाहिका पुरेशा संख्येत
शहरामध्ये रुग्णवाहिका पुरेशा संख्येत उपलब्ध आहेत. नागरिकांची मागणी आल्यानंतर त्यांच्या पत्त्यावर तात्काळ रुग्णवाहिका उपलब्ध करून दिली जाते असेही मनपा आयुक्तांनी न्यायालयाला सांगितले.

खासगी रुग्णालयांचे ऑडिट
कोरोना रुग्णांकडून योग्य उपचार शुल्क वसूल केले जात आहे की, नाही हे पाहण्यासाठी खासगी रुग्णालयांचे ऑडिट करणे विचाराधीन आहे. त्यानंतर दोषी रुग्णालयांवर तातडीने कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल याकडेही मनपा आयुक्तांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.