ग्राहक मंचचा आदेश : ग्राहकाचे २.७२ लाख २४ टक्के व्याजासह परत करा

ग्राहकाचे २ लाख ७२ हजार ९३६ रुपये २४ टक्के व्याजासह परत करण्यात यावे असा आदेश अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचने मॉ वैदेही बिल्डर्स अ‍ॅन्ड डेव्हलपर्सला दिला. तसेच, ग्राहकाला शारीरिक-मानसिक त्रासाकरिता १० हजार व तक्रारीचा खर्च म्हणून ५ हजार अशी एकूण १५ हजार रुपये भरपाई मंजूर केली. भरपाईची रक्कम बिल्डरनेच द्यायची आहे.

ठळक मुद्देमॉ वैदेही बिल्डर्स अ‍ॅन्ड डेव्हलपर्सला दणका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ग्राहकाचे २ लाख ७२ हजार ९३६ रुपये २४ टक्के व्याजासह परत करण्यात यावे असा आदेश अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचने मॉ वैदेही बिल्डर्स अ‍ॅन्ड डेव्हलपर्सला दिला. तसेच, ग्राहकाला शारीरिक-मानसिक त्रासाकरिता १० हजार व तक्रारीचा खर्च म्हणून ५ हजार अशी एकूण १५ हजार रुपये भरपाई मंजूर केली. भरपाईची रक्कम बिल्डरनेच द्यायची आहे.
मंचचे अध्यक्ष शेखर मुळे, सदस्य स्मिता चांदेकर व अविनाश प्रभुणे यांनी हा निर्णय दिला. विनय गुप्ता असे ग्राहकाचे नाव असून ते महाल येथील रहिवासी आहेत. २ लाख ७२ हजार ९३६ रुपयांवर १४ फेब्रुवारी २०१४ ते प्रत्यक्ष रक्कम अदा करण्याच्या तारखेपर्यंत व्याज लागू करण्यात आले आहे. या निर्णयाचे पालन करण्यासाठी बिल्डरला ३० दिवसाची मुदत देण्यात आली आहे.
निर्णयातील माहितीनुसार, गुप्ता यांनी मॉ वैदेही बिल्डरच्या मौजा सेलू, ता. कळमेश्वर येथील सेलू नगरी गृह योजनेतील दोन सदनिका ४ लाख ५४ हजार ३०० रुपयात खरेदी केल्या होत्या. त्यासंदर्भात १० ऑक्टोबर २०११ रोजी करार झाला होता. बिल्डरने २०१३ पर्यंत योजनेचे काम पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. गुप्ता यांनी १७ जून २०१२ पर्यंत बिल्डरला ३ लाख ९२ हजार ९३६ रुपये अदा केले. दरम्यान, गुप्ता यांनी सदनिकांचे विक्रीपत्र करून मागितले असता, बिल्डरने त्याकरिता असमर्थता दर्शवली. तसेच, त्यानंतर झालेल्या तडजोड करारानुसार बिल्डरने गुप्ता यांना त्यांची रक्कम परत केली नाही. त्यामुळे गुप्ता यांनी कायदेशीर नोटीस बजावली. परिणामी, बिल्डरने केवळ १ लाख २० हजार रुपये परत केले. उर्वरित रक्कम दिली नाही. शेवटी, गुप्ता यांनी ग्राहक मंचमध्ये तक्रार दाखल केली. मंचने ती तक्रार अंशत: मंजूर करून हा निर्णय दिला.
काय म्हणाले मंच
बिल्डरने अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब केल्यामुळे गुप्ता यांच्या सदनिका घेण्याच्या मूळ उद्देशाला तडा गेला. त्यांचे आर्थिक नुकसानही झाले. ३ लाख ९२ हजार ९३६ रुपये अदा करूनदेखील त्यांना सदनिकांच्या वैधानिक हक्कापासून वंचित राहावे लागले. त्यामुळे त्यांना शारीरिक व मानसिक त्रास झाला. त्यासाठी ते माफक भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत असे मंचने निर्णयात म्हटले.