ग्राहक मंचचा आदेश :विमा व बोनसची रक्कम आठ टक्के व्याजाने अदा करा

तक्रारकर्त्या ग्राहकाला विमा व बोनसची रक्कम आठ टक्के व्याजाने अदा करण्यात यावी असा आदेश जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचने डाक जीवन विमा संचालनालयाला दिला. तसेच, ग्राहकाला शारीरिक-मानसिक त्रासाकरिता १० हजार व तक्रारीच्या खर्चापोटी ५ हजार अशी एकूण १५ हजार रुपये भरपाई मंजूर केली. ही रक्कमही संचालनालयाने द्यायची आहे.

ठळक मुद्देडाक जीवन विमा संचालनालयाला दणका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : तक्रारकर्त्या ग्राहकाला विमा व बोनसची रक्कम आठ टक्के व्याजाने अदा करण्यात यावी असा आदेश जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचने डाक जीवन विमा संचालनालयाला दिला. तसेच, ग्राहकाला शारीरिक-मानसिक त्रासाकरिता १० हजार व तक्रारीच्या खर्चापोटी ५ हजार अशी एकूण १५ हजार रुपये भरपाई मंजूर केली. ही रक्कमही संचालनालयाने द्यायची आहे.
मंचचे अध्यक्ष संजय पाटील, सदस्य चंद्रिका बैस व एस. आर. आजणे यांनी हा निर्णय दिला. संगीता नागरे असे ग्राहकाचे नाव असून त्या पारशिवनी येथील रहिवासी आहेत. निर्णयानुसार, विम्याच्या एक लाख रुपयातील ७० हजार ३५७ रुपये नागरे यांना अदा करण्यात आले आहेत. उर्वरित २९ हजार ६४३ रुपये संचालनालयाने देणे आहे. यासह बोनसच्या रकमेवर १६ जानेवारी २०१३ पासून प्रत्यक्ष रक्कम अदा करण्याच्या तारखेपर्यंत व्याज लागू करण्यात आले आहे. या निर्णयावर अंमलबजावणी करण्यासाठी संचालनालयाला ३० दिवसाची मुदत देण्यात आली आहे.
नागरे यांचे पती राजेंद्र यांनी २६ मार्च २००१ रोजी ग्रामीण डाक जीवन विमा योजनेंतर्गत एक लाख रुपयाची संतोष विमा पॉलिसी काढली होती. त्यात ४२० रुपये मासिक हप्ता जमा करायचा होता. २५ मार्च २०२० ही पॉलिसीची परिपक्वता तिथी होती. दरम्यान, १६ जानेवारी २०१३ रोजी राजेंद्र यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर नागरे यांनी विमा पॉलिसीची रक्कम मिळण्याकरिता अर्ज सादर केला. परंतु, पॉलिसी खंडित झाल्याच्या कारणावरून अर्ज नामंजूर करण्यात आला व तेव्हापर्यंत भरलेल्या मासिक हप्त्यांच्या रक्कमेवर सरळ व्याज लावून नागरे यांना केवळ ७० हजार ३५७ रुपये अदा करण्यात आले. त्यामुळे नागरे यांनी उर्वरित रकमेसाठी निवेदन सादर केले, पण त्याची दखल घेण्यात आली नाही. परिणामी, त्यांनी मंचमध्ये तक्रार दाखल केली होती. मंचने विविध बाबी लक्षात घेता तक्रार अंशत: मंजूर करून हा निर्णय दिला.
असे होते संचालनालयाचे उत्तर
मंचने नोटीस बजावल्यानंतर संचालनालयाने तक्रारीवर लेखी उत्तर सादर केले. राजेंद्र यांची पॉलिसी खंडित झाली होती. त्यांनी पॉलिसी पूर्ववत करण्याकरिता कोणतीही परवानगी घेतली नाही. नियमानुसार अशी परवानगी घेणे आवश्यक होते. तसे न केल्यास पॉलिसी पूर्ववत होत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीला नियमानुसार रक्कम अदा करण्यात आली. परिणामी, ही तक्रार खारीज करण्यात यावी असे संचालनालयाने उत्तरात म्हटले होते.
मंचचे निर्णयातील निरीक्षण
राजेंद्र यांनी एप्रिल ते ऑगस्ट-२००१ पर्यंतचे हप्ते भरण्याची परवानगी सक्षम अधिकाऱ्याकडून घेतली होती. हप्ते भरल्याच्या पावत्या तक्रारकर्तीने अभिलेखावर दाखल केल्या आहेत. त्यावर संचालनालयाने आक्षेप घेतलेला नाही. त्यामुळे राजेंद्र यांची पॉलिसी व्यपगत झाली नाही हे स्पष्ट होते. परिणामी, तक्रारकर्ती विम्याच्या उर्वरित रकमेसह बोनस, व्याज व भरपाई मिळण्यासाठी पात्र आहे असे निरीक्षण मंचने निर्णयात नोंदवले.