ग्राहक मंचचा दणका : नागपुरातील तीन बिल्डर्सना सहा वर्षांचा कारावास

अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचने आदेशांची अवमानना करण्याच्या दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये तीन बिल्डर्सना प्रत्येकी एकूण सहा वर्षे कारावास व २० हजार रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास दोन महिने अतिरिक्त कारावास अशी कठोर शिक्षा सुनावली.

दोन प्रकरणात सुनावली शिक्षा
नागपूर : अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचने आदेशांची अवमानना करण्याच्या दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये तीन बिल्डर्सना प्रत्येकी एकूण सहा वर्षे कारावास व २० हजार रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास दोन महिने अतिरिक्त कारावास अशी कठोर शिक्षा सुनावली. मंचच्या पीठासीन सदस्य स्मिता चांदेकर व सदस्य अविनाश प्रभुणे यांनी हा दणका दिला.
राजेश प्रफुल्ल पटेल, चंद्रकांत जसभाई पटेल व नीलेश प्रफुल्ल पटेल (कालिंदी इन्फ्रास्ट्रक्चर) अशी बिल्डर्सची नावे असून त्यांना ग्राहक संरक्षण कायद्यातील कलम २७ मध्ये दोषी ठरविण्यात आले आहे. संबंधित आदेशांची अंमलबजावणी केल्यास या बिल्डर्सना कारावासातून मुक्त करण्यात यावे, पण दंडात सूट देऊ नये असे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले. तसेच, दंडाच्या रकमेतील ३० हजार रुपये पीडित ग्राहकाला भरपाई म्हणून अदा करण्यात यावे असे सांगण्यात आले आहे.
दिलीप जैन असे पीडित ग्राहकाचे नाव असून ते इतवारी येथील रहिवासी आहेत. २९ मे २०१५ रोजी मंचने जैन यांच्या दोन तक्रारी अंशत: मंजूर करून विविध आदेश दिले होते. जैन यांना मौजा महादुला येथील जमिनीवर आवश्यक सुविधांसह दोन बंगले बांधून देण्यात यावे, नोंदणीकृत विक्रीपत्र करून त्यांना बंगल्यांचा ताबा देण्यात यावा, विक्रीपत्र करणे अशक्य असल्यास जैन यांना ८ लाख रुपये १२ टक्के व्याजासह परत करण्यात यावे, त्यांना आठ हजार रुपये भरपाई अदा करण्यात यावी असे ते आदेश होते. या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ देण्यात आला होता. परंतु, त्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. परिणामी, जैन यांनी ३० ऑगस्ट २०१६ रोजी मंचमध्ये दोन दरखास्त अर्ज दाखल केले होते. त्यात मंचने वरील बिल्डर्सना संबंधित शिक्षा सुनावली.

आदेशांची हेतूपुरस्सर अवहेलना
प्रस्तुत प्रकरणात गैरअर्जदारांची वर्तणूक अत्यंत आक्षेपार्ह असून त्यांनी मंचच्या आदेशांची हेतूपुरस्सर अवहेलना केल्याचे स्पष्ट होते. गैरअर्जदारांची एकंदरीत वर्तणूक पाहता ते कुठलीही सहानुभुती किंवा दयामाया दाखविण्यास पात्र नाही. अशा गैरअर्जदारांना जरब बसेल अशी तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याची गरज असल्याचे मंचचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे भविष्यात ग्राहकाची फसवणूक व मंचच्या आदेशाची अवहेलना टाळली जाईल असे परखड निरीक्षण मंचने या निर्णयात नोंदवले.