नागपूर : विरोधी पक्ष नेत्याच्या नियुक्तीबाबत प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव प्रलंबित असून योग्य वेळी या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यात येईल, असे विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी रविवारी नागपुरात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. योग्य वेळ कधी येईल? या अधिवेशनात त्याबाबतचा निर्णय होईल की नाही, याबाबत मात्र त्यांनी स्पष्ट काहीही सांगितले नाही. त्यामुळे राज्यातील विरोधी पक्ष नेता नियुक्तीचा संभ्रम हिवाळी अधिवेशनातही कायम आहे. यावेळी उपसभापती डाॅ. नीलम गोर्हे उपस्थित होत्या. राज्यात सरकार स्थापित झाल्यापासून विरोधी पक्ष नेत्याचे पद रिक्त आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्याची नियुक्ती न करताच मागील अनेक अधिवेशन सरकारने काढले आहेत. त्यामुळे या अधिवेशनात तरी विरोधी पक्ष नेत्याचा निर्णय होईल का? याबाबत पत्रकारांनी विचारले असता सभापती राम शिंदे म्हणाले,' उद्या सभागृहात काय होणार, हे आज कसे सांगता येणार? विरोधी पक्ष नेत्याची नियुक्ती यासारख्या संवैधानिक प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी ही जागा नाही. विरोधी पक्ष नेत्याच्या नियुक्तीबाबत प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. योग्य वेळी या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यात येईल.' पत्रकारांनी विरोधी पक्ष नेतेपदाबाबत राज्यातील काही जुन्या प्रथा परंपरांची जाणीव करून दिली. त्यावर जुन्या प्रथा परंपरा आताही सुरूच राहाव्यात असे आवश्यक नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. विधानसभेत विरोधी पक्षनेता हा केवळ एका पक्षाचा प्रतिनिधी नसून संपूर्ण विरोधी पक्षांचे नेतृत्व करणारा संवैधानिक दर्जाचा पदाधिकारी असतो. सरकारच्या निर्णयांवर लक्ष ठेवणे, धोरणांवर प्रश्न उपस्थित करणे, जनतेच्या हिताशी निगडित मुद्दे प्रभावीपणे पुढे मांडणे आणि विविध समित्यांमध्ये संतुलन राखणे यासाठी या पदाचे अस्तित्व अत्यंत महत्त्वाचे असते. या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्ष नेत्याची नियुक्ती केली जाते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Web Summary : Appointment of opposition leader remains uncertain during winter session. Legislative Council Chairman Ram Shinde indicated a decision will be made at the right time. The post has been vacant since the government was established.
Web Summary : शीतकालीन सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति अनिश्चित बनी हुई है। विधान परिषद के सभापति राम शिंदे ने संकेत दिया कि सही समय पर निर्णय लिया जाएगा। सरकार बनने के बाद से यह पद खाली है।