अधिवेशनाबाबत संभ्रम, ‘वर्कऑर्डर’ रखडले

Winter session confusion ‘कोरोना’ संसर्गामुळे ७ डिसेंबरपासून हिवाळी अधिवेशन नागपुरात सुरू होणार की नाही, याबाबत प्रशासनामध्ये अद्यापही संभ्रम आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आतापर्यंत प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केलेली नाही. जवळपास दीडशे निविदांचे वाटप झाले आहे, मात्र सर्वांचेच ‘वर्कऑर्डर’ थांबविण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देप्रशासनाकडेदेखील नेमकी माहिती नाही : दीडशेहून अधिक निविदांचे वाटप कागदावरच

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : ‘कोरोना’ संसर्गामुळे ७ डिसेंबरपासून हिवाळी अधिवेशन नागपुरात सुरू होणार की नाही, याबाबत प्रशासनामध्ये अद्यापही संभ्रम आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आतापर्यंत प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केलेली नाही. जवळपास दीडशे निविदांचे वाटप झाले आहे, मात्र सर्वांचेच ‘वर्कऑर्डर’ थांबविण्यात आले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अधिवेशनाला हिरवा कंदील मिळाल्यानंतरच ‘वर्कऑर्डर’ जारी केले जातील.

६ नोव्हेंबर रोजी विधिमंडळाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात हिवाळी अधिवेशनाच्या तयारीसंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीतील चर्चेनंतर कामाला सुरुवात करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे सूत्रांनी सांगितले. दरवर्षी हिवाळी अधिवेशनाची तयारी दोन महिन्याअगोदरच सुरू होत होती. एक महिन्याअगोदर तर कामाला खूप वेग यायचा. मात्र यंदा संपूर्ण स्थितीच बदललेली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ३० ऑक्टोबर रोजीच ५४ कोटी ६४ लाख रुपयाच्या कामाचे अंदाजपत्रक पाठविले आहे. यात मागील वर्षीच्या १५ कोटींच्या थकीत रकमेचादेखील समावेश आहे. अंदाजपत्रकानुसार निविदा जारी होतात. मात्र यंदा कुणालाही ‘वर्कऑर्डर’ देण्यात आलेली नाही. अशास्थितीत एका महिन्याच्या आत तयारी पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर असेल.

दिवाळीनंतर कामाला सुरुवात

आतापर्यंत कुठल्याही एजंसीला ‘वर्कऑर्डर’ देण्यात आलेला नाही. दिवाळीनंतरच ‘वर्कऑर्डर’ जारी करून कामाला सुरुवात करण्यात येईल. यंदा जास्त काम नाही, त्यामुळे तयारीसाठी पर्याप्त कालावधी आहे, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता जनार्दन भानुसे यांनी सांगितले.

विरोध असताना प्रश्नांची यादी तयार

कोरोना संसर्ग सुरू असताना विधानमंडळ सचिवालय कामाला लागले आहे. प्रश्नोत्तराचा तास व लक्षवेधी सूचनांसाठी स्वीकृत झालेल्या प्रश्नांना मंजुरी दिली आहे. बुधवारी आमदारांना याची माहिती देण्यात आली, असे विधिमंडळाचे प्रधान सचिव राजेंद्र भार्गव यांनी सांगितले.