अनुकंपा नोकरी जन्मजात अधिकार नाही; हायकोर्टाचा निर्वाळा

अनुकंपा नोकरी मागणे हा जन्मजात अधिकार नाही असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आणि अनुकंपा नोकरीसाठी विलंबाने दाखल करण्यात आलेली एक याचिका फेटाळून लावली.

ठळक मुद्दे पीडित कुटुंबाला आधार देणे हा मूळ उद्देश

 

राकेश घानोडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अनुकंपा नोकरी मागणे हा जन्मजात अधिकार नाही असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आणि अनुकंपा नोकरीसाठी विलंबाने दाखल करण्यात आलेली एक याचिका फेटाळून लावली.
सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याचे कुटुंब संकटात सापडते. त्या कठीण काळात संबंधित कुटुंबाला सावरणे हा अनुकंपा नोकरी देण्याचा मूळ उद्देश आहे. अनुकंपा नोकरी हा नियमित नियुक्तीचा पर्याय नाही. तसेच, तो जन्मजात अधिकारही नाही. त्यामुळे कर्मचाºयाच्या मृत्यूनंतर अनुकंपा नोकरी मिळविण्यासाठी तातडीने पावले उचलणे आवश्यक आहे, असे या निर्वाळ्यात स्पष्ट करण्यात आले.

नागपुरातील शुभम नारायण मेश्राम यांनी ही याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांनी हा निर्वाळा दिला. शुभमचे वडील नागपूर सुधार प्रन्यासमध्ये वाहन चालक होते. त्यांचा ३ आॅगस्ट २००४ रोजी मृत्यू झाला. त्यानंतर शुभमच्या आईला वयाची ४१ वर्षे ओलांडल्यामुळे अपात्र ठरवण्यात आले. त्यामुळे शुभमने २०१३ मध्ये ही नोकरी मागितली होती. परंतु, त्यालाही अपात्र ठरविण्यात आले. दरम्यान, त्याने या नोकरीसाठी उच्च न्यायालयात दाद मागण्यास २०२० पर्यंत विलंब केला. करिता, उच्च न्यायालयाने वरीलप्रमाणे निर्वाळा देऊन त्याला दिलासा नाकारला.

विलंबामुळे तातडीची गरज संपते
पीडित कुटुंबाला तातडीने आधार देणे हा अनुकंपा नोकरीचा उद्देश आहे. ही नोकरी मागण्यास विलंब केल्यास तातडीची गरज संपुष्टात येते असे सर्वोच्च न्यायालयाने ‘हिमाचल प्रदेश वि. शशीकुमार’ प्रकरणात म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने सदर निर्वाळा देताना ही भूमिका विचारात घेतली.