केंद्रीय कृषी कायद्यावरील स्थगितीला आव्हान; हायकोर्टात याचिका

High court, Nagpur News शेतकरी उत्पन्न व्यापार आणि व्यवहार (प्रचलन व सुविधा) कायद्याच्या अंमलबजावणीवरील स्थगितीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देवादग्रस्त आदेश अवैध असल्याचा दावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शेतकरी उत्पन्न व्यापार आणि व्यवहार (प्रचलन व सुविधा) कायद्याच्या अंमलबजावणीवरील स्थगितीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी संबंधित स्थगिती दिली आहे. त्यांचा हा वादग्रस्त आदेश अवैध असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

दिलीप चालाख, पत्रू पिपरे व जीवन कोटमवार या शेतकऱ्यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत सहकार व पणन मंत्री, पणन संचालनालय, केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालय, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय आणि सातारा जिल्ह्यातील कोरेगावचे आमदार शशिकांत शिंदे यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

शेतकरी, व्यापारी व इतर संबंधितांना नोंदणीकृत बाजार समितीच्या बाहेर कृषी उत्पन्नाची खरेदी-विक्री करता यावी, राज्यांतर्गत व आंतर राज्य व्यापाराला प्रोत्साहन मिळावे, कृषी उत्पन्न पणन व परिवहन खर्च कमी करणे, शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्नाचा चांगला दर मिळवून देणे, ई-व्यापाराकरिता सुविधा निर्माण करणे इत्यादी उद्देशाने केंद्र सरकारच्या वतीने ५ जून २०२० पासून शेतकरी उत्पन्न व्यापार आणि व्यवहार (प्रचलन व सुविधा) अध्यादेश लागू करण्यात आला. त्याला २७ सप्टेंबर रोजी लोकसभा व राज्यसभेत मंजुरी मिळाली.

राष्ट्रपतींनीही मान्यता प्रदान केली. या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी याकरिता पणन संचालकांनी २४ जून व १० आॅगस्ट रोजी सर्व जिल्हा उपनिबंधक व बाजार समित्यांना परिपत्रक जारी केले होते.
दरम्यान, आमदार शशिकांत शिंदे यांनी या परिपत्रकांविरुद्ध महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियमातील कलम ४३ अंतर्गत सहकार व पणन मंत्र्यांकडे अपील दाखल केले. त्या अपीलवरील सुनावणीनंतर ३० सप्टेंबर रोजी सहकार व पणन मंत्र्यांनी दोन्ही परिपत्रकांवर स्थगिती दिली. त्यांच्या या कृतीमुळे राज्यघटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन झाले, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

आदेश अवैध ठरविण्याची मागणी
स्थगितीचा वादग्रस्त आदेश अवैध घोषित करून रद्द करण्यात यावा, शेतकरी व व्यापाऱ्यांकडून सेस, बाजारशुल्क इत्यादी कर आकारण्यास मनाई करण्यात यावी यासह अन्य मागण्या याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला केल्या आहेत. याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. एम. अनिलकुमार कामकाज पाहतील.