अनधिकृत ले-आऊट नियमित करण्याच्या तरतुदीला आव्हान

Challenging the provision for regularizing unauthorized layout राज्य सरकारने ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतचे अनधिकृत ले-आऊट नियमित करण्यासाठी २००१ मधील महाराष्ट्र गुंठेवारी कायद्यात दुरुस्ती केली आहे़ या नवीन तरतुदीच्या वैधतेला व्यावसायिक अजय तिवारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे़ यासंदर्भात त्यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे़

ठळक मुद्दे नागपूर शहराला काँक्रिटचे जंगल होण्यापासून वाचवण्याची विनंती

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : राज्य सरकारने ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतचे अनधिकृत ले-आऊट नियमित करण्यासाठी २००१ मधील महाराष्ट्र गुंठेवारी कायद्यात दुरुस्ती केली आहे़ या नवीन तरतुदीच्या वैधतेला व्यावसायिक अजय तिवारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे़ यासंदर्भात त्यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे़

गुंठेवारी कायद्यात अनधिकृत ले-आऊटना प्रतिबंध घालण्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे़ असे असताना २००१ पासून आतापर्यंत एकट्या नागपुरातील सुमारे ५००० अनधिकृत ले-आऊट नियमित करण्यात आले आहेत़ त्यासाठी मैदाने, उद्याने इत्यादीच्या सुमारे ७००० एकर जमिनीशी तडजोड करण्यात आली आहे़ प्रशासनाने आतापर्यंत अर्धे शहर नियमित केले आहे़ त्यावरून सरकारला अनधिकृत ले-आऊटना प्रतिबंध घालण्यापेक्षा असे ले-आऊट नियमित करण्यामध्ये अधिक रुची असल्याचे सिद्ध होत आहे़ त्यामुळे संपूर्ण शहर काँक्रिटचे जंगल झाले आहे़ समाज व विकासकांना जमीन खरेदी करून अवैध ले-आऊट विकण्याची सवय लागली आहे़ करिता, ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतचे अनधिकृत ले-आऊट नियमित करण्याची तरतूद अवैध घोषित करून रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला केली आहे़ याचिकेत राज्य नगर विकास विभाग, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे़ याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. एम़ अनिलकुमार कामकाज पाहणार आहेत़

प्रशासन कर्तव्य बजावण्यात अपयशी

प्रशासन कर्तव्याचे काटेकोर पालन करण्यास अपयशी ठरत आहे़ परिणामी, सर्रास अनधिकृत ले-आऊट पाडले जात आहेत़ त्यावर अनधिकृत बांधकामे केली जात आहेत़ प्रशासन संबंधिताना केवळ नोटीस बजावून गप्प बसते़ ठोस कारवाई करीत नाही़ यावरून न्यायालयाने वेळोवेळी राज्य सरकार व प्रशासनाला फटकारले; पण परिस्थितीत काहीच फरक पडला नाही, असा आरोप याचिकाकर्त्याने केला आहे़