नागपुरात तुकाराम मुंढे विरोधात भाजप-काँग्रेस एकत्र

नागपूर : महापालिकेत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणून त्यांची सेवा शासनाने परत घ्यावी, अशी मागणी करू, असा इशारा मनपातील सत्ता पक्षनेते संदीप जाधव व विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांनी गुरुवारी संयुक्त पत्रकार परिषदेत दिला.

ठळक मुद्देतर अविश्वास आणणार जाधव, वनवेंनी घेतली संयुक्त पत्रकार परिषद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचा हुकूमशाही स्वरूपाचा कारभार सुरू आहे. महापौर यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेता निर्णय घेतले जातात. याची साधी कल्पनाही पदाधिकाऱ्यांना दिली जात नाही. नागरिकांच्या समस्या मांडणाऱ्या नगरसेवक व आमदारांवर एफआयआर दाखल केले जातात. लोकशाहीत हा प्रकार योग्य नाही. यासंदर्भात पालकमंत्री व मुख्यमंत्री यांच्याकडे तक्रार केली आहे. शासनस्तरावर याची दखल न घेतल्यास मनपा सभागृहात मुंढे यांच्या विरोधात अविश्वास  प्रस्ताव आणून त्यांची सेवा शासनाने परत घ्यावी, अशी मागणी करू, असा इशारा मनपातील सत्ता पक्षनेते संदीप जाधव व विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांनी गुरुवारी संयुक्त पत्रकार परिषदेत दिला.
कोरोना संशयित व रुग्णांना आठ क्वारंटाईन सेंटरमध्ये ठेवले जात आहे. आयुक्त म्हणतात येथील व्यवस्था चांगली आहे. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. व्हीएनआयटी येथील काही लोकांना बुधवारी रात्री दोन-तीन तास बाहेर प्रतीक्षा करावी लागली. येथे सामूहिक स्वच्छालय व बाथरूम आहेत. इतर ठिकाणीही अशीच परिस्थिती आहे. यातून चांगल्या व्यक्तींना बाधा होण्याची शक्यता आहे. येथे ठेवण्यात आलेल्या लोकांना निकृष्ट दर्जाचे जेवण दिले जाते. जेवणात अनेकदा अळ्या निघाल्यात. पिण्याचे पाणी, स्वच्छता याचा अभाव आहे. सेंटरवर जाण्यासाठी लोक स्वत:हून तयार झाले यात बहुसंख्य लोक चांगल्या घरातील आहेत. ते गुन्हेगार नाहीत. परंतु सेंटरवर त्यांना खाण्यापिण्यासाठी मिळत नाही. लहान मुलांना दूध मिळत नाही. या केंद्राची जबाबदारी नेमकी मनपाच्या कुठल्या अधिकाऱ्यांकडे आहे याची माहिती दिली जात नाही हा लोकांना वेठीस धरण्याचा प्रकार आहे, असा आरोप जाधव व वनवे यांनी केला.

आयुक्तांच्या चांगल्या गोष्टीचे आम्ही समर्थन करतो. पण पदाधिकाऱ्यांना कुठल्याही स्वरूपात विश्वासात घेतले जात नाही. संसर्ग नियंत्रणाचे श्रेय कुणा एकट्याचे नाही नागपूर शहरातील कोरोना संसर्ग रोखण्यात पोलीस प्रशासन, मेयो, मेडिकल व महापालिका प्रशासनाची संयुक्त भूमिका आहे.
प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित केलेल्या सतरंजीपुरा भागातील लोकांना अन्नधान्य दूध व जीवनावश्यक वस्तू मिळत नाही. यासंदर्भात मनपाच्या संबंधित अधिकाºयाकडे तक्रार केली तर स्थानिक नगरसेवकावर गुन्हे दाखल केले जातात मनपा आयुक्त अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या चुकीच्या माहितीच्या आधारे असे निर्देश देतात. हा प्रकार योग्य नाही. नगरसेवक नितीन साठवणे व आयशा उईके यांनी त्यांच्या प्रभागातील नागरिकांच्या समस्या मांडूनही प्रशासनाकडून दखल घेतली जात नाही असा आरोप तानाजी वनवे यांनी केला. हॉस्पिटलमधून बरे झालेले रुग्ण घरी परतल्यानंतर यांची मनपाच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून तपासणी केली जाते का, असा सवाल संदीप जाधव यांनी केला.

मुंढे यांनी टोकाची भूमिका घेऊ नये : दटके
- महापालिका आयुक्त मुंढे यांनी टोकाची भूमिका घेऊ नये. सर्वपक्षीय नगरसेवकांशी समन्वय ठेवावा. एका नगरसेवकाला दोन-तीन लाख लोकांनी निवडून दिले आहे. अशावेळी त्या नगरसेवकांना आयुक्तांनी योग्य सन्मान द्यावा. आयुक्तांना आमचा विरोध नाही. पण प्रत्येक गोष्टीत ते टोकाची भूमिका घेतात. त्याचा परिणाम विकास कामांवर होतो व नगरसेवकांचे प्रश्न सुटत नाही. त्यांनी सर्वांना सहकार्य करावे, हीच आमची भूमिका आहे, असे भाजपचे शहर अध्यक्ष आ. प्रवीण दटके यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.
ही तर काळ्यापाण्याची शिक्षा!

प्रतिबंधित क्षेत्रातील लोकांना गेल्या दीड-दोन महिन्यापासून जीवनावश्यक वस्तू उपलब्ध होत नाही. लहान मुलांना दूध नाही. लोकांना दळणासाठी परवानगी मिळत नाही. प्रशासनाकडूनही मदत नाही, मग येथील नागरिकांनी आपला उदरनिर्वाह कसा करावा, ही एक प्रकारची काळ्यापाण्याची शिक्षा दिली जात असल्याचा आरोप काँग्रेसचे नगरसेवक नितीन साठवणे यांनी यावेळी केला.