विश्वस्त संस्थांतील विश्वस्त व्यवस्थांचे नियमन करणार, विधेयक सादर, चांगल्या कारभारासाठी तरतूद

सार्वजनिक न्यायालयाने, ऑल इंडिया जजेस असोसिएशन आणि इतर विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया व इतर (२०२५ आयएनएससी ७३५) नुसार २० मे, २०२५ च्या न्याय निर्णयामध्ये असा निर्णय दिला होता.

नागपूर : राज्यातील सार्वजनिक, धार्मिक व धर्मादाय विश्वस्त व्यवस्थांचे नियमन करण्यासाठी तसेच त्यांच्या चांगल्या कारभारासाठी तरतूद करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील २०२५ च्या विधानसभा विधेयक  ९५ विधानसभेत सादर करण्यात आले.

सार्वजनिक न्यायालयाने, ऑल इंडिया जजेस असोसिएशन आणि इतर विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया व इतर (२०२५ आयएनएससी ७३५) नुसार २० मे, २०२५ च्या न्याय निर्णयामध्ये असा निर्णय दिला होता. यात दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) पदाच्या परीक्षेस बसू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना परीक्षेस पात्र होण्यासाठी किमान तीन वर्षे कालावधीसाठी विधी व्यवसाय केलेला असला पाहिजे अशी सुधारणा सर्व उच्च न्यायालये आणि राज्य शासनाने संबंधित सेवामध्ये करावी, असे म्हटले होते. त्यानुसार कलम ५ च्या पोट कलम (२अ)च्या खंड (ब)च्या उपखंड(चार) मध्ये अशी तरतूद केली आहे.

‘विश्वस्त’ व्याख्येत सुधारणा

महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था सन २०२५ चे विधानसभा विधेयक क्र. ९२ विधानसभेत सादर करण्यात आले. यानुसार अखंड किंवा कायम विश्वस्त व सावधी विश्वस्त यांची नियुक्ती व त्यांच्या कार्यकाळ याबाबत स्पष्टता आणण्यासाठी दुरुस्ती सुचविण्यात आली.