१ डिसेंबरपासून आश्रमशाळा व वसतिगृह होणार सुरू

school Nagpur News शिक्षण विभागाने २३ नोव्हेंबरपासून शाळा सुरू करण्याचा आदेश शिक्षण विभागाने दिला. पण शाळा सुरू करण्यासंदर्भात होत असलेल्या अडचणी लक्षात घेता, आदिवासी विभागाने आश्रमशाळेचा मुहूर्त १ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलला.

ठळक मुद्देआदिवासी विभाग विभाग झाला रिलॅक्स समाजकल्याण विभागाची बोंबाबोंब

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : शिक्षण विभागाने २३ नोव्हेंबरपासून शाळा सुरू करण्याचा आदेश शिक्षण विभागाने दिला. पण शाळा सुरू करण्यासंदर्भात होत असलेल्या अडचणी लक्षात घेता, आदिवासी विभागाने आश्रमशाळेचा मुहूर्त १ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलला. तर समाजकल्याण विभागाने नववी, दहावीच्या निवासी शाळा व अनुदानित वसतिगृह सुरू करण्यासंदर्भात आदेश निर्गमित केले. असे असले तरी समाजकल्याण विभागाची तयारीच नसल्याने सर्वच बोंबाबोंब असल्याचे दिसते आहे.

शिक्षण विभागाकडून शाळा सुरू होणार हा आदेश धडकल्याने जिल्ह्यातील आदिवासी, समाजकल्याण, शिक्षण विभाग कामाला लागले. शिक्षण विभागाचा आदेश असतानाही मुंबई महापालिका व साताऱ्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी परिस्थितीचे अवलोकन करून २३ नोव्हेंबर रोजी शाळा सुरू न करण्याचा निर्णय घेतला. पण शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्देशानुसार आदिवासी विभागाने बुधवारी शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा व एकलव्य निवासी शाळा सुरू करण्यासंदर्भात पत्र काढले होते. त्यामुळे आदिवासी विभाग कामालाही लागला होता. जिल्ह्यात आदिवासी विभागाच्या शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा २२ आहे. एकलव्य निवासी शाळा १ आहे. पण शुक्रवारी आदिवासी विकास विभागाने शाळेचा मुहुर्त १ डिसेंबर रोजीचा ठरविल्याने विभागाचे अधिकारी काहीसे रिलॅक्स झाले.

जिल्ह्यात समाजकल्याण विभागाच्याही दोन निवासी शाळा आहेत. नववी व दहावीची विद्यार्थी संख्या कमी आहे. पण अनुदानित वसतिगृहांची संख्या मोठी आहे. विभागाने वसतिगृह सुरू करण्यासंदर्भात पत्र काढून सर्व वसतिगृहांना पाठविले आहे.

- वसतिगृह संचालकांच्या अडचणी

शासनाने शाळा सुरू करण्यासंदर्भात ज्या नियमावली केल्या आहे. त्या नियमावलीची अंमलबजावणी वसतिगृहांनाही करावयाची आहे. पण शाळांपेक्षा जास्त जोखीम वसतिगृहांची आहे. येथे विद्यार्थ्यांचा निवास असल्याने सुरक्षेच्या दृष्टीने काळजी घेणे फारच अवघड आहे. विभागाच्या निर्देशानुसार उपलब्ध संसाधनाच्या बळावर वसतिगृह सुरू करू, पण पालकांची संमती असल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणार नाही, असा निर्णय वसतिगृह संचालकांनी घेतला आहे.

- अधिकाऱ्यांकडून प्रतिसाद नाही

समाजकल्याण विभागाचे उपायुक्त आणि सहा. आयुक्त यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांच्याकडून कुठलाही प्रतिसाद मिळाला नाही.