जातीच्या वैधतेसाठी गोवारी विद्यार्थ्यांचा रोष

Gowari students Anger caste validity , Nagpur News गेल्या ८ महिन्यापासून गोवारी समाजाला जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ होत असल्याने मंगळवारी आदिवासी गोवारी समाज संघटनेच्या नेतृत्वात गोवारी समाजाचे विद्यार्थी व पालकांनी अप्पर आदिवासी विकास भवनात रोष व्यक्त केला.

ठळक मुद्दे८ महिन्यापासून प्रमाणपत्राच्या प्रतीक्षेत : विद्यार्थ्यांचे प्रवेश अडचणीत

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क  

नागपूर : उच्च शिक्षणाच्या प्रवेश पूर्व परीक्षेचे निकाल घोषित होत आहेत. पण गोवारी विद्यार्थ्यांना जातीच्या वैधतेचे प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने त्यांचे प्रवेश अडचणीत आले आहेत. गेल्या ८ महिन्यापासून गोवारी समाजाला जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ होत असल्याने मंगळवारी आदिवासी गोवारी समाज संघटनेच्या नेतृत्वात गोवारी समाजाचे विद्यार्थी व पालकांनी अप्पर आदिवासी विकास भवनात रोष व्यक्त केला.

यावेळी अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीच्या सहआयुक्त व उपायुक्त प्रीती बोंदरे यांना निवेदन देण्यात आले. गोवारी समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे वैधता प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी २४ वर्ष संघर्ष करावा लागला. ११४ गोवारींचे बळी गेल्यानंतर उच्च न्यायालयाने १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी ऐतिहासिक निकाल दिला. गोंडगोवारी हेच गोवारी असून त्यांना आदिवासींच्या सवलती लागू कराव्यात, असे न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर त्या आदेशाच्या आधारे गोवारींना जातवैधता प्रमाणपत्र मिळायला लागले. पण त्यासाठीसुद्धा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागले. २५ जानेवारी २०१९ नंतर समाजाला जातवैधता प्रमाणपत्र बहाल करण्यात येत होते. परंतु फेब्रुवारी २०२० नंतर गोवारी समाजाच्या एकाही विद्यार्थ्याला अथवा व्यक्तीला जातवैधता प्रमाणपत्र मिळाले नाही. उच्च शिक्षणात आदिवासींच्या सवलती मिळविण्यासाठी जातवैधता प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. पण अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र समिती प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याने विद्यार्थी व पालक आदिवासी विकास भवनावर धडकले.

यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष कैलास राऊत यांच्या नेतृत्वात निवेदन देण्यात आले. प्रसंगी माजी आदिवासी विकास राज्यमंत्री परिणय फुके, हेमराज नेवारे, झेड. आर. दुधकवर, देवानंद कोहळे, जयदेव राऊत आदी उपस्थित होते. निवेदनानंतर तत्काळ ६ विद्यार्थ्यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र देण्यात आले. येत्या ३१ तारखेपर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांचे वैधता प्रमाणपत्र देण्यात येईल, असे आश्वासन सहआयुक्त प्रीती बोंदरे यांनी दिले.