सलून व्यवसायाला परवानगी, पण संघर्ष कायमच

राज्य सरकारने २८ जूनपासून सलून व्यवसाय सुरू करण्याला सशर्त परवानगी दिली आहे. मात्र त्यातील अटी आणि यापूर्वीच्या आंदोलनातील आर्थिक पॅकेजच्या मागण्यांवरून सलून व्यावसायिकांचा संघर्ष कायमच राहणार, अशी चिन्हे आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य सरकारने २८ जूनपासून सलून व्यवसाय सुरू करण्याला सशर्त परवानगी दिली आहे. मात्र त्यातील अटी आणि यापूर्वीच्या आंदोलनातील आर्थिक पॅकेजच्या मागण्यांवरून सलून व्यावसायिकांचा संघर्ष कायमच राहणार, अशी चिन्हे आहेत.
राज्य सरकारने नियम व अटींसह व्यवसाय सुरू करण्याला परवानगी दिली आहे. यात फक्त कटिंग करता येईल, दाढी करण्याला परवानगी नाही. असे आढळल्यास १० हजार रुपये दंडाची तरतूद केली आहे तसेच स्वच्छतेच्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याच्याही सूचना आहेत. स्वच्छतच्या नियमांचे पालन करण्याची दुकानदारांची तयारी असली तरी, दाढी करण्याला परवानगी देण्याची मागणी कायम आहे. लॉकडाऊनच्या काळात तीन महिने व्यवसाय बंद होता. अनेकांवर कर्ज, दुुकान भाडे आणि वीज बिल थकले आहे. त्यासाठी आर्थिक पॅकेजची मागणी यापूर्वीच्या आंदोलनातून करण्यात आली होती. मात्र सरकारने दुकानांवरील निर्बंध हटविताना अन्य मागण्यांबद्दल कोणतीच भूमिका स्पष्ट केली नाही. त्यामुळे सलून कारागीर दुकानदार वर्गामध्ये रोष कायमच आहे.

आर्थिक पॅकेजच्या निर्णयापर्यंत संघर्ष
स्वच्छतेच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करायची असल्याने कटिंगच्या दरात वाढ करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे मत महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाच्या जिल्हा शाखेने २६ जूनच्या बैठकीत नोंदविले. कोरोनाची स्थिती संपेपर्यंत कटिंगचा दर १५० रुपये ठेवण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे. प्रदेश कार्याध्यक्ष अंबादास पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. सलून दुकानदारांना आर्थिक मदतीचे पॅकेज आणि आत्महत्या केलेल्या समाजबांधवांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयाच्या मदतीची मागणी करून आर्थिक पॅकेजचा निर्णय होइपर्यंत संघर्ष कायम ठेवण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

- तर ५ जुलैनंतर आंदोलन
सरकारने आर्थिक पॅकेज जाहीर करून ताबडतोब मदत न केल्यास ५ जुलैनंतर आंदोलन उभारण्याचा इशारा महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ नागपूर जिल्हाध्यक्ष सतीश तलवारकर आणि युवाध्यक्ष अमोल तळखंडे यांनी दिला. तपस्या विद्या मंदिर सभागृहात महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ, केस कर्तनालय सलून कारागीर आणि नागपूर युवा संघटनेची सभा सुरेश चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष विजय वाटकर आदींच्या उपस्थितीत झाली. यावेळी हा इशारा देण्यात आला.

सरकारकडून अपेक्षाभंग : धनराज वलुकार
आर्थिक पॅकेजसोबतच सरकार दुकाने उघडण्यास परवानगी देईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र सरकारने पॅकेज जाहीर केले नाही, सोबत फक्त केस कापण्याच्या अटीवर व्यवसायाला परवानगी दिली. आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या सलून दुकानदार वर्गावर हा अन्याय असून सरकारकडून अपेक्षाभंग झाला असल्याचे मत नाभिक एकता मंचचे केद्रीय अध्यक्ष धनराज वलुकार यांनी व्यक्त केले आहे.