उद्योगांतील मंदीवरुन ‘भामसं’ केंद्राविरोधात आक्रमक

देशातील खासगीकरण बंद करुन ‘नीती’ आयोगाचे पुनर्गठन करण्याची मागणी ‘भामसं’तर्फे करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देखासगीकरण देशहितविरोधी असल्याची भूमिका ‘नीती’ आयोगाच्या पुनर्गठनाचा आग्रह

योगेश पांडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील मंदीचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसत असून उद्योगांमध्ये मंदीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणित भारतीय मजदूर संघाने या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. केंद्राची आर्थिक धोरणं सपशेल अपयशी ठरली असून खासगीकरणाचा आग्रह भोवतो आहे. देशातील खासगीकरण बंद करुन ‘नीती’ आयोगाचे पुनर्गठन करण्याची मागणी ‘भामसं’तर्फे करण्यात आली आहे.
‘भामसं’च्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समितीची बैठक नुकतीच दिल्ली येथे पार पडली. या बैठकीदरम्यान देशातील आर्थिक संकटांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. केंद्र शासनाने अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी विविध योजना राबविल्या. परंतु याचा फारसा फायदा झालेला नाही. परकीय गुंतवणूकीवर अवलंबून राहण्याच्या भूमिकेमुळे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना फटका बसला. आॅटोमोबाईल क्षेत्रात तर प्रचंड मंदी आली आहे. याशिवाय सरकारने विविध क्षेत्रांमध्ये खासगीकरणाला सुरुवात केली आहे. खासगीकरणाचा हा घाट देशहित विरोधीच आहे. यामुळे उत्पादन क्षेत्राचे नुकसान होत आहे. नफ्यामध्ये असणाऱ्या सार्वजनिक आस्थापनांचे खासगीकरण करणे हे तर सरकारचे दिशाहीन धोरण आहे, अशी भूमिका ‘भामसं’तर्फे मांडण्यात आली आहे.
‘नीती’ आयोगाकडून धोरण निश्चित करताना विविध ‘ट्रेड युनियन’सह भागभांडवलदारांशी कुठलीही चर्चा करण्यात येत नाही. परंतु परदेशी ‘लिंक’ असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेण्यात येते. हे चित्र अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले नाही. ‘नीती’ आयोगाचे पुनर्गठन करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन ‘भामसं’चे सरचिटणीस विर्जेश उपाध्याय यांनी केले.

‘ऑटोमोबाईल’ क्षेत्राला दिलासा हवा
सद्यस्थितीत देशातील ‘ऑटोमोबाईल’ क्षेत्र संकटात आहे. यासाठी कर्जाच्या अटी व नियम शिथिल करणे, ‘जीएसटी’ दर घटविणे, ‘ई’ वाहनांसंबंधित असलेला संभ्रम दूर करणे यासारखी पावले सरकारने त्वरित उचलायला हवी. या क्षेत्राला दिलासा देणारे निर्णय त्वरित घ्यायला हवे, अशी मागणी ‘भामसं’तर्फे करण्यात आली आहे.

भामसं च्या इतर मागण्या
सार्वजनिक क्षेत्रांचे खासगीकरण बंद करावे
सरकारने देशात रोजगारनिर्मितीवर भर द्यावा
कुठल्याही सुधारणा करताना ‘ट्रेड युनियन्स’सह विविध संघटनांना विश्वासात घ्यावे
तंत्रज्ञान आयोगाची स्थापना करावी
१९९१ नंतरच्या उदारीकरणाच्या परिणामावर श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी