सरकारी शाळा दुरुस्तीसाठी २३५ कोटीची योजना

सरकारी शाळा व प्रसाधनगृहांच्या दुरुस्तीसाठी यावर्षी २३५ कोटी रुपये खर्चाची योजना मंजुरीसाठी सादर करण्यात आली आहे. तसेच, केंद्र सरकारने २०१९-२० व २०२०-२१ या दोन वर्षांकरिता १०५ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत आणि बालभारतीने ५७ कोटी रुपये दिले आहेत.

ठळक मुद्देसरकारचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र : केंद्र सरकारने १०५ कोटी रुपये दिले

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : सरकारीशाळा व प्रसाधनगृहांच्या दुरुस्तीसाठी यावर्षी २३५ कोटी रुपये खर्चाची योजना मंजुरीसाठी सादर करण्यात आली आहे. तसेच, केंद्र सरकारने २०१९-२० व २०२०-२१ या दोन वर्षांकरिता १०५ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत आणि बालभारतीने ५७ कोटी रुपये दिले आहेत.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही माहिती दिली. गडचिरोली व बुलडाणा जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांच्या दुरवस्थेवर हायकोर्ट बार असोसिएशन (एचसीबीए) नागपूरने जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यात हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. त्यातील अन्य माहितीनुसार, बुलडाणा जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांकरिता जिल्हा नियोजन समितीने २०१७-१८ व २०१८-१९ मध्ये २० कोटी तर, जिल्हा परिषदेने ६० लाख रुपये दिले. गडचिरोली जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांकरिता जिल्हा नियोजन समितीकडून ११ कोटी तर, केंद्र सरकारकडून ३६ लाख रुपये मिळाले आहेत. याशिवाय ऑगस्ट-२०१९ मध्ये राज्यात ५,८२२ नवीन शिक्षकांची भरती करण्यात आली. त्यातील ३०८ शिक्षक विदर्भातील ११ जिल्ह्यांमध्ये पाठविण्यात आले आहेत. गडचिरोली जिल्ह्याला ५९ तर, बुलडाणा जिल्ह्याला १०५ शिक्षक देण्यात आले आहेत. न्यायालयात याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. विजय मोरांडे यांनी कामकाज पाहिले.