नागपूर मनपात पुन्हा घोटाळा? बाकड्यांना फुटले पाय; शोधूनही ठावठिकाणा लागेना !

मनपाचे बाकडे राजकीय नेत्यांची कार्यालये व घरांची शोभा वाढवत असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रकाशित केले होते. याची दखल घेत मनपा प्रशासनाने चौकशी केली असता ३ वर्षांत १७,५६२ बाकड्यांवर ११.९१ कोटींचा निधी खर्च झाल्याचे निदर्शनास आले.

ठळक मुद्दे१७ हजारांहून अधिक बाकड्यांचा एनजीओ घेणार शोध

गणेश हूड

नागपूर : महापालिकेतील काेट्यवधीचा स्टेशनरी घोटाळा गाजत असतानाच बाकडांचा घोटाळा पुढे आला आहे. मागील तीन वर्षांत १७ हजार ५६२ बाकड्यांचे वाटप करण्यात आले. यावर ११ कोटी ९१ लाख ८५ हजार रुपये खर्च करण्यात आले. प्रत्यक्षात यापैकी १० ते १२ हजार बाकड्यांचे वाटप झाले असून, इतर बाकडे न लावताच बिल उचलण्यात आल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शहानिशा करण्यासाठी शोध घेतला असता हजारो बाकड्यांचा ठावठिकाणा नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.

शहरातील सार्वजनिक स्थळ, उद्यान, वाचनालय, धार्मिक स्थळी नागरिकांना सुविधा व्हावी, यासाठी महापालिकेच्या निधीतून बाकडे बसविले जातात. यासाठी नगरसेवकांच्या शिफारशीनुसार या बाकड्यांचे वाटप केले जाते. शहरातील सिवेज, नाल्या दुरुस्तीसाठी मागणी करूनही निधी मिळत नसताना बाकड्यांवर मात्र तब्बल ११.९१ कोटींचा खर्च करण्यात आला. स्थायी समिती, महापौर निधी, उपमहापौर निधी, दुर्बल घटकांच्या निधीचा यासाठी वापर करण्यात आला.

मनपाचे बाकडे राजकीय नेत्यांची कार्यालये व घरांची शोभा वाढवत असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रकाशित केले होते. याची दखल घेत मनपा प्रशासनाने याची चौकशी केली असता तीन वर्षांत तब्बल १७,५६२ बाकड्यांवर ११.९१ कोटींचा निधी खर्च झाल्याचे निदर्शनास आले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च झाल्याने मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी यांनी बाकड्यांचा शोध घेण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार पथकाने शोध घेऊन याबाबतचा अहवाल सादर केला. यात हजारो बाकड्यांचा ठावठिकाणा लागत नसल्याचे निदर्शनास आले. तसेच बाकडे निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे दिसून आले. आयुक्तांच्या निर्देशानुसार बाकड्यांचा शोध घेण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेणार असल्याची माहिती उपायुक्त निर्भय जैन यांनी दिली.

स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून शोध

मनपातील नोंदीनुसार शहरात बसविण्यात आलेल्या बाकड्यांची संख्या मोठी आहे. प्रत्यक्षात पाच ते सहा हजार बाकडे बसविण्यातच आलेले नाहीत. याचा शोध घेण्याचा निर्णय मनपा प्रशासनाने घेतला आहे. स्वयंसेवी संस्थांवर याची जबाबदारी सोपविली जाणार आहे. मनपातील अनावश्यक खर्चाला लगाम घातला जाणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.