लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : येथील झोपडपट्टीतील रहिवाशांना पिण्यायोग्य पाणी विकत घेण्यासाठी दरमहा २ हजार रुपये भरावे लागतात. विजेसाठी स्थानिक बेकायदेशीर वीज पुरवठादारांवर अवलंबून राहावे लागते. योग्य सांडपाणी लाईन किंवा कचरा विल्हेवाट सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे अडचणी वाढत आहेत. अशा दयनीय परिस्थिती मोठ्या प्रमाणावर वायुजनित आणि टायफॉईड आणि डेंग्यूसारख्या जलजन्य रोगांना बळी पडावे लागते आहे.
मुंबई शहराची अंदाजे ६० % लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहते. नागरिकांचे जीवनमान अत्यंत खालावलेले आहे. मुंबईतील सांडपाणी विल्हेवाट लावण्याच्या प्रकल्पात झोपडपट्टी स्वच्छता कार्यक्रमाचा समावेश असूनही, शहरात सार्वजनिक शौचालयांची संख्या ४ % ने सातत्याने कमी झाली आहे; २०१८ मध्ये ८८१ वरून २०२० मध्ये ८४६ असा हा आकडा आहे, असे मुंबई शहराचे अभ्यासक आणि आप नेते गोपाल झवेरी यांनी सांगितले.
७१७,७०० चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या घनतेसह, धारावी हा जगातील सर्वात दाट लोकवस्ती असलेल्या प्रदेशांपैकी एक आहे आणि अलीकडच्या वर्षात येथे शहरी विकास फार कमी झाला आहे. गेल्या ४६ वर्षांत या क्षेत्राची व्यापक जनगणना न करता, झोपडपट्ट्या परवडणाऱ्या घर, प्राथमिक आरोग्य सुविधा आणि शिक्षणासारख्या मूलभूत सुविधांच्या प्रवेशाशिवाय सर्वात दुर्लक्षित समुदायांपैकी एक म्हणून धारावी राहिली आहे, असे म्हणत मुंबईतील झोपडपट्टीतील रहिवाशांना राहणीमान आणि उदरनिर्वाहाचा अगदी प्राथमिक दर्जा देण्यात सरकार पूर्ण अपयशी ठरल्याची टीका तज्ज्ञांनी केली आहे.
धारावीत एसआरए योजना, जी ४० लाख झोपडपट्टीतील रहिवाशांना पुनर्वसित करायची होती. गेल्या २० वर्षांत त्याच्या लक्षित लोकसंख्येच्या केवळ १० % पुनर्वसन करण्यात यश आले आहे. आणि एसआरए पुनर्वसन प्रकल्प एकतर अडकले आहेत किंवा त्यापासून थांबले आहेत. म्हाडाने २०१५ ते २०१८ दरम्यान १०,५७६ घरांच्या निर्धारित उद्दिष्टापेक्षा केवळ २,५०० घरे बांधली, याकडेदेखील गोपाल झवेरी यांनी लक्ष वेधले आहे.