‘विंटरग्रीन’ प्रकल्पाला फुटला घाम; गुंतवणूकदारांना ९ टक्के व्याज देण्याचे आदेश

महारेराचा दणका

मुंबई : बोरीवली येथील विंटरग्रीन गृहप्रकल्पाचे जवळपास ९० टक्के काम पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित १० टक्के कामाची गेली तीन वर्षे रखडपट्टी सुरू आहे. त्यामुळे या प्रकल्पातील घरांसाठी प्रत्येकी सव्वा ते दीड कोटी रुपये गुंतवलेल्या ग्राहकांचा जीव टांगणीला लागला होता. यापैकी पहिल्या टप्प्यातील सर्व २० गुंतवणूकदारांना ९ टक्के व्याजासह पैसे परत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महारेराने दिला आहे.
या प्रकल्पातील एकूण गुंतवणूकदारांची संख्या ६६३ इतकी असून त्या सर्वांना व्याज अदा करावे लागले तर सीसीआय प्रोजेक्ट्स या विकासकाला घाम फुटेल अशी परिस्थिती आहे.

२०१२च्या सुमारास या प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू झाले तेव्हा घराच्या खरेदी-विक्री करारपत्रांवर ताबा देण्याची मुदत जून, २०१५ अशी नमूद केली जात होती. पुढल्या टप्प्यांमध्ये नोंदणी करणाऱ्यांच्या करारपत्रांमध्ये ती मुदत २०१६ ते २०१९ पर्यंतची आहे. प्रत्यक्षात आजतागायत हे बांधकाम पूर्ण झालेले नाही. रेरा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर डिसेंबर, २०१९ आणि आता जून, २०२१ अशी बांधकाम पूर्णत्वाची मुदत विकासकाने घेतली आहे. या दिरंगाईमुळे गृहखरेदीदारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार गुंतविलेल्या रकमेवर विलंब काळातील व्याज विकासकाने अदा करावे, या मागणीसाठी त्यांनी महारेराकडे धाव घेतली होती.

महारेराने दिलेल्या निर्णयानुसार प्रत्येक गुंतवणूकदाराच्या करारपत्रात नमूद केलेली प्रकल्प पूर्णत्वाची मुदत आणि प्रत्यक्ष ताबा या कालावधीतले व्याज विकासकाला अदा करावे लागणार असल्याची माहिती गुंतवणूकदारांचे वकील अ‍ॅड. अविनाश जाधव यांनी दिली.
अंतिम टप्प्यात असलेले, परंतु आर्थिक कोंडीमुळे काम पूर्ण करणे अशक्य झालेल्या गृहप्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या ‘लास्ट माईल रिव्हायवल फंड’मधून या प्रकल्पासाठी १८० कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. परंतु, आता जर ६६३ गुंतवणूकदारांना व्याज अदा करावे लागले तर प्रकल्प पूर्ण करणे शक्य होणार नाही, अशी भूमिका विकासकांनी महारेराकडे मांडली होती. मात्र, ती फेटाळून लावण्यात आली आहे.

विकासकाच्या हलगर्जी कारभारमुळेच हा विलंब झाला आहे. त्यामुळे व्याज दिले तर प्रकल्प पूर्ण करता येणार नाही, हा त्यांचा दावा समर्थनीय ठरत नाही. त्यांच्या गैरकारभाराचा भुर्दंड गुंतवणूकदारांनी का सोसायचा, पर्यायी स्रोतांच्या माध्यमातून विकासकाने व्याजाची रक्कम अदा करावी. - अ‍ॅड. अविनाश जाधव, गुंतवणूकदारांचे वकील