घरगुती ब्रॉडबँड सेवा होणार स्वस्त ?

कंपन्यांचे परवाना शुल्क एक रुपया करण्याचा महत्वाकांक्षी प्रस्ताव

 

मुंबई : देशातील घराघरांत ब्रॉडबँड सेवेचा विस्तार व्हावा यासाठी ही सेवा देणा-या टेलिकाँम कंपन्यांच्या परवाना शुल्कात कपात करून ते अवघा एक रुपया करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. या प्रस्तावाला मंजूरी मिळाल्यास घरगुती ब्रॉडबँड सेवा अत्यल्प दरात उपलब्ध होऊ शकेल. कोरोनाचा प्रकोप रोखण्यासाठी अनेक ठिकाणी वर्क फ्राँम होम कल्चर सुरू झाले आहे. स्वस्त ब्रॉडबँड सेवा त्याच्या पथ्यावर पडणारी असेल.

फिक्स्ड ब्रॉडबँड सेवेत १० टक्के वाढ झाली तर त्या देशाच्या जीडीपीत १.९ टक्के वृध्दी होते असे निरीक्षण २०१९ मध्ये इंटरनँशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियनच्या रिपोर्टमध्ये नोंदवण्यात आले होते. त्याचाच आधार घेत हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. दूरसंचार मंत्रालयसह अन्य संबंधित मंत्रालयांकडून मागविलेल्या सूचना आणि शिफारसी प्राप्त झाल्यानंतर अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे. सध्या ब्रॉडबँड सेवा देणा-या कंपन्यांकडून परवाना शुल्कापोटी त्यांच्या ढोबळ महसुली उत्पन्नाच्या (एजीआर) ८ टक्के वसूल केले जातात. त्यापोटी सरकारला दरवर्षी ८५० कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त होतो. त्यात प्रस्तावित कपात लागू झाल्यास सरकारला पुढील पाच वर्षांत किमान ५ हजार ९२७ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागेल असा अंदाज आहे. ब्रॉडबँडचा व्यावसायिक सेवांसाठी वापर करणा-यांच्या शुल्कात मात्र कोणतीही कपात प्रस्तावित नसल्याची माहिती हाती आली आहे.

ब्रॉडबँडच्या सेवेत रिलायन्स जियोचा सर्वाधिक ५६.५८ टक्के वाटा आहे. त्या खोलोखाल भारती एअरटेल (२०.५९) , व्होडाफोन- आयडिया (१८.०५), बीएसएनएल (३.४९) या प्रमुख कंपन्यांचा क्रमांक लागतो. त्यामुळे या प्रस्तावाला मंजूरी मिळाल्यास रिलायन्स जीओ आणि एअरटेल या ब्रॉडबँड सेवेतील कंपन्यांना थेट फायदा होईल. तसेच, डिजीटल सेवांचा विस्तार झाल्यास जियो इन्फोकॉम, भारती एअरटेल आणि वोडाफोन या कंपन्यांसाठी उपयुक्त ठरणारा आहे. टेलिकाँम कंपन्यांना होणारा हा फायदा ते देशातील सर्वसाधारण ग्राहकांपर्यंत पोहचवतील अशी सरकारला आशा आहे.