मुंबई : मुलांना स्कूल बसमधून शाळेत पाठवावे की स्कूल व्हॅनमधून, याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारचे नियम वेगवेगळे आहेत. यासंदर्भात दाखल याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सोमवारी उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला फटकारले. केंद्राच्या आणि राज्याच्या नियमांमध्ये विसंगती का, असा सवाल करीत न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी यांनी सरकारला जाब विचारला तसेच या प्रकरणी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
राज्यातील विद्यार्थ्यांची स्कूल बसमधून बेकायदा वाहतूक करण्यात येत असून या वाहतुकीमुळे अनेक अपघात घडले आहेत. या प्रकरणी पीटीए युनायटेड फोरमने जनहित याचिका दाखल केली असून न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी घेण्यात आली. बेकायदा स्कूल व्हॅनमधून विद्यार्थ्यांना कोंबून शाळेत ने-आण होत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे एखादा अपघात होण्याची शक्यता आहे, असेही त्यांनी खंडपीठाला सांगितले. स्कूल बस संदर्भात केंद्र आणि राज्य सरकारचे नियम वेगवेगळे असल्याने न्यायालयाने याबाबत शंका व्यक्त करत सरकारला विचारणा केली. दुसरीकडे सुनावणीदरम्यान युक्तिवाद करताना याबाबत आपल्या बाजूनेच निकाल लागणार, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केल्यामुळे उच्च न्यायालयाने त्यांना फटकारले. आता यावर नव्याने बाजू ऐकणार असल्याचे स्पष्ट करत सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. राज्य सरकारची बाजू मांडणारे महाधिवक्ता सुनावणीवेळी अनुपस्थित राहिल्याने सरकारकडून वेळ मागून घेण्यात आला. त्यानंतर न्यायालयाने २१ नोव्हेंबरपर्यंत सुनावणी तहकूब केली.सुनावणी २१ नोव्हेंबरपर्यंत तहकूबसुनावणीवेळी न्यायमूर्तींनी लहान गाड्यांऐवजी केंद्राच्या नियमाप्रमाणे १३ आसनी वाहने का वापरली जात नाहीत, अशी विचारणा सरकारला केली. त्यावर मोठ्या गाड्या अरुंद रस्त्यांमधून शिरू शकत नाहीत, असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत सुनावणी २१ नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली.