कुणी कंत्राटदार देता का...कंत्राटदार...? म्हाडाला ‘कॉन्ट्रॅक्टर’ मिळेना

म्हाडासमोरील अडचणी काही केल्या संपत नाहीत. उलट दिवसेंदिवस त्यात नवीन अडचणींची भर पडत आहे. गोरेगावमधील १८ एकर जागेमध्ये शहराच्या अगदी मोक्याच्या ठिकाणावर असलेल्या जागेवरचा म्हाडाचा गृहप्रकल्प कंत्राटदार मिळत नसल्याने बारगळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

मुंबई : म्हाडासमोरील अडचणी काही केल्या संपत नाहीत. उलट दिवसेंदिवस त्यात नवीन अडचणींची भर पडत आहे. गोरेगावमधील १८ एकर जागेमध्ये शहराच्या अगदी मोक्याच्या ठिकाणावर असलेल्या जागेवरचा म्हाडाचा गृहप्रकल्प कंत्राटदार मिळत नसल्याने बारगळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.गोरेगावच्या पहाडी भागात असलेल्या या जागेवर म्हाडा ७,००० घरांचा गृहप्रकल्प उभारणार आहे. या प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी निविदाही मागविण्यात आल्या. मात्र, ८ एप्रिल ही निविदा भरण्याची शेवटची तारीख उलटल्यानंतरही एकही निविदा न आल्याने, म्हाडावर आता निविदा मागवण्यासाठी मुदतीत वाढ करण्याची नामुष्की ओढावली आहे.आता २४ एप्रिलपर्यंत म्हाडाने या निविदा मागविण्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे.गोरेगावमधील पहाडी भागात असलेल्या २५ एकर जागेसाठी म्हाडाला तब्बल २५ वर्षांची लढाई लढावी लागली. त्यानंतर, ही जागा कोर्टाकडून मिळाली. या २५ एकर जागेतील मोक्याच्या १८ एकर जागेवर जवळपास ७,००० घरांची निर्मिती करता येईल, असा प्रकल्प उभारण्याचा घाट म्हाडाने घातला. त्यासाठी निविदा मागविण्याच्या प्रक्रियेलाही सुरुवात केली. या १८ एकर जागेवर या आधी ३ एफएसआयनुसार, ५,११९ घरे बांधण्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या, पण या निविदा प्रक्रियेमध्येच म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी घोळ घातला होता. या १८ एकर जागेवर ४ एफएसआय असताना, म्हाडाच्या अधिकाºयांनी ३ एफएसआयनुसार, आराखडा तयार करून निविदा प्रक्रिया मागविली होती. ही चूक म्हाडाच्या वरिष्ठ अधिकाºयांच्या लक्षात आल्यानंतर तत्काळ ही निविदा प्रकिया थांबविण्यात आली.यानंतर, म्हाडाच्या अधिकाºयांनी ४ एफएसआयनुसार नवीन आराखडा तयार केला. नव्या आराखड्यानुसार, ५,११९ घरांऐवजी यात ७००० घरांचा समावेश करण्यात आला. नवीन आराखड्याप्रमाणे म्हाडाच्या अधिकाºयांनी निविदा मागविण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी ८ एप्रिल ही शेवटची तारीख ठरविण्यात आली होती, पण ८ एप्रिलपर्यंतही कोणत्याही बांधकाम व्यावसायिकाने किंवा कंपनीने या निविदा प्रकियेला प्रतिसाद न दिल्याने, म्हाडावर निविदा प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्यावाचून पर्याय उरलेला नाही.आता ही मुदतवाढ २४ एप्रिलपर्यंत जरी करण्यात आली असली, तरी सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यास, गोरेगांवमधील म्हाडाचा गृहप्रकल्प कायमचा कागदावरच राहण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.