Farmers Protests: ठाकरे सरकार कृषी कायद्यात करणार बदल?; अशोक चव्हाणांचे उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र

केंद्राच्या कायद्याचा अभ्यास करून त्यात आवश्यक बदल करून राज्यात कायदा लागू करण्याबाबतही चर्चा झाली असल्याची माहिती समोर आली आहे. 

मुंबई: गेल्या काही दिवसांपासून दिल्ली सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. केंद्र सरकारने कृषी कायदा मागे घ्यावा अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत. कायदे रद्दच करा, ही मागणी पूर्ण झाल्याशिवाय येथून हलणार नाही, असा इशारा देत आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. कडाक्याच्या थंडीत गेल्या 22 दिवसांपासून केंद्राच्या कृषी कायद्यांचा विरोध करत शेतकरी आंदोलन करत आहेत. याचपार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचे कृषी कायदे राज्यात लागू करायचे की नाही, यावर महाविकास आघाडी सरकारमध्ये आज चर्चा झाली असल्याचे माहिती समोर आली आहे. 

केंद्राचे नवे कृषी कायदे हमीभावाला हरताळ फासणारे व शेतकऱ्यांचे शोषण करणारे आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी राज्यात सुधारित कायदे करण्याची आवश्यकता असून, याबाबत आज मी कृषी कायदे सुधारणा विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्र पाठवले असल्याचे ट्विट मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केलं आहे. 

केंद्राचे नवे कृषी कायदे हमीभावाला हरताळ फासणारे व शेतकऱ्यांचे शोषण करणारे आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी राज्यात सुधारित कायदे करण्याची आवश्यकता असून, याबाबत आज मी कृषी कायदे सुधारणा विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष @AjitPawarSpeaks यांना पत्र पाठवले. pic.twitter.com/WI3fbifp0Z

— Ashok Chavan (@AshokChavanINC) December 17, 2020

केंद्राचा कायदा लागू करायचा की नाही यावर आज बैठकीत चर्चा झाली. तसेच केंद्राच्या कायद्याचा अभ्यास करून त्यात आवश्यक बदल करून राज्यात कायदा लागू करण्याबाबतही चर्चा झाली असल्याची माहिती समोर आली आहे. पंजाब आणि हरियाणा मधील शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. त्यात केंद्राची भूमिका आणि न्यायालयाचा निर्णय याकडे राज्य सरकार लक्ष ठेवणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे सध्या तरी राज्य सरकार वेट अॅण्ड वॉच भूमिकेत पाहायला मिळत आहे.

कोणते आहेत ते तीन कायदे, ज्याचा होतोय विरोध-

1. मूल्य उत्पादन आणि कृषी सेवा अधिनियम, 2020
2. आवश्यक वस्तू (संशोधन) अधिनियम, 2020
3. शेतकऱ्यांचं उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन आणि सुविधा) अधिनियम, 2020