मुंबई : राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांत विज्ञान शाखेचे विद्यार्थी नियमित वर्गांना उपस्थित राहत नाहीत, असा ठपका ठेवून राज्य सरकारने अशा महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती बायोमेट्रिक पद्धतीने घेण्याचा निर्णय १५ जून रोजी घेतला. या निर्णयावर स्टुडंट फेडरेशन आॅफ इंडिया (एसएफआय)ने आक्षेप घेतला आहे. राज्यातील अनेक महाविद्यालयांत बाकडे, विज्ञान प्रत्यक्षिकाची साधने, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, प्रशिक्षित शिक्षक आदी मूलभूत सोयी-सुविधांचा अभाव आहे. मजबूत, सुसज्ज इमारती नाहीत. अशा ठिकाणी तेथे बायोमेट्रिक हजेरी लागू करून सरकारला काय साध्य करायचे आहे, असा सवाल एसएफआयने केला आहे.सरकारने यासंदर्भात काढलेल्या अध्यादेशात म्हटले आहे की, विद्यार्थी प्रात्यक्षिकांना उपस्थित राहतात, परंतु नियमित वर्गांना अनुपस्थित असतात. मात्र एसएफआयने आक्षेप घेतला की, अनुपस्थितीचे अपयश नेमके कोणाचे, याचा विचार सरकारने करावा. प्रत्यक्षात प्रात्यक्षिकांना उपस्थित राहणारे विद्यार्थी हे नियमित वर्गांनादेखील उपस्थित राहतात. म्हणून बायोमेट्रिक हजेरीवर पैसा खर्च करण्याऐवजी मूलभूत सोयी-सुविधा पुरवण्यावर खर्च वाढवण्यात यावा.काही महाविद्यालये खासगी शिकवणी वर्गांसोबत हातमिळवणी करतात. त्यांच्यावर सरकारने कारवाई करावी. खासगी शिकवणींवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्बंध घालण्याचे जे आदेश दिले त्याचे तत्काळ पालन करून त्या दिशेने पावले उचलावीत. एकीकडे खासगी शिकवणी वर्गांवर कसलेच नियंत्रण सरकार ठेवत नाही. त्यामुळे शिक्षणाचा बाजार सुरू झाला आहे. यालाही सरकारच जबाबदार आहे, अशी टीका एसएफआयने केली.
बायोमेट्रिकने काय साध्य करणार?, एसएफआयचा सवाल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 19, 2018 6:58 AM