मुंबई : संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने नोव्हेंबर २०१४ मध्ये १५ जुलै हा दिवस जागतिक युवा कौशल्य दिन म्हणून घोषित केला. त्यानिमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१५ साली ‘कौशल्य भारत’ (स्किल इंडिया) योजनेची घोषणा केली. मात्र अर्थसाहाय्याविना कौशल्याचा विकास करायचा तरी कसा, असा सवाल अशासकीय आयटीआयमधील विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे.मुद्रा बँकेमार्फत केंद्र शासनाने राज्यातील आयटीआय उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थींना कर्जपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यात अनुभवी प्रशिक्षणार्थींना १० लाख रुपयांपर्यंत, तर नवोदित प्रशिक्षणार्थींना ५ लाख रुपयांपर्यंतचा कर्जपुरवठा करण्याचे निश्चित झाले. मात्र केंद्र शासनाकडे राज्यातून या कर्जपुरवठ्यासाठी केवळ शासकीय आयटीआयची यादी देण्यात आली. परिणामी अशासकीय आयटीआयमधील प्रशिक्षणार्थी या योजनेपासून वंचित राहिले आहेत.राज्यात कौशल्य विकास साधण्याचे काम आयटीआयमार्फत सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांत तंत्रनिकेतन शाखांकडे पाठ फिरवलेले विद्यार्थी मोठ्या संख्येने आयटीआयकडे आकर्षित होत आहेत. त्यामुळे यंदा आयटीआयमधील सुमारे ७७ ट्रेडसाठी सुमारे ३ लाख विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते. राज्यात ३९८ शासकीय, तर ४५४ अशासकीय आयटीआय आहेत. त्यांमधून या वर्षी सुमारे ९० हजार प्रशिक्षणार्थी प्रमाणपत्र घेऊन आयटीआयबाहेर पडतील. त्यातील शासकीय आयटीआयमधून उत्तीर्ण होणाऱ्या ५० ते ५५ हजार प्रशिक्षणार्थींना बँकेमधून कर्जपुरवठा झाल्याने स्वत:चा व्यवसाय सुरू करता येईल. मात्र उरलेल्या सुमारे ३८ ते ४० हजार प्रशिक्षणार्थींना अशासकीय आयटीआयमधून उत्तीर्ण झाल्याने कर्जपुरवठ्याची व्यवस्था उपलब्ध नाही. एकंदरीतच कुशलता असतानाही, केवळ अर्थसाहाय्याविना प्रशिक्षणार्थींना व्यवसायापासून वंचित राहावे लागणार आहे, असा आरोप अशासकीय आयटीआय प्राचार्य, कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष संजय बोरस्ते यांनी केला आहे. बोरस्ते यांनी सांगितले की, सर्व प्रशिक्षणार्थींना डोळ्यासमोर ठेवून पंतप्रधानांनी या योजनेची सुरुवात केली होती. मात्र राज्य शासनातील अधिकाऱ्यांनी अशासकीय आयटीआयची यादी केंद्राकडे पाठवली नाही. केवळ शासकीय आयटीआयची यादी राज्यातील बँकांकडे धाडण्यात आली. परिणामी अशासकीय आयटीआयमधील प्रशिक्षणार्थीही योजनेतून वगळले गेले. (प्रतिनिधी)
अर्थसाहाय्याविना कौशल्याचा उपयोग काय?
By admin | Updated: July 16, 2016 02:14 IST