टॉप-५ प्रकरणे एनसीबीकडे सोपविण्याचे निकष काय? नवाब मलिक यांचा सवाल

मुंबई : राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील यंत्रणांकडे अमलीपदार्थांसंदर्भातील पहिली पाच प्रकरणे एनसीबीकडे सोपविण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्देशांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी शुक्रवारी तीव्र आक्षेप घेतला. टॉप-५ प्रकरणांचा निकष काय, असा सवाल करतानाच एनसीबीचे झोनल युनिट महाराष्ट्रात खंडणी उकळण्याचा धंदा करत असल्याचा आरोपही मलिक यांनी केला आहे.
अमलीपदार्थविरोधी कारवाई परिणामकारकपणे करण्यासाठी राज्यांनी आपल्याकडील टॉप-५ प्रकरणे एनसीबीकडे सोपवावीत, असे पत्र एनसीबीच्या राष्ट्रीय महासंचालकांनी राज्याच्या महासंचालकांना पाठविले आहे. २४ नोव्हेंबरला याबाबतचे पत्र पाठविण्यात आले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या आदेशानुसार राज्य सरकारच्या अमलीपदार्थविरोधी पथकाकडील टॉप-५ केसेस एनसीबीकडे देण्यात याव्यात, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. टॉप-५ केसेसचा निकष दोन ग्रॅम, चार ग्रॅम, तीन टन की जास्त प्रसिद्धी मिळालेल्या केसेस असणार आहे, अशी विचारणाही नवाब मलिक यांनी यानिमित्ताने केली. राज्य सरकार आपल्या युनिटच्या माध्यमातून कारवाई करते आहे. जेवढे काम एनसीबीला करता येत नाही त्याच्या कितीतरी पटीने राज्य सरकारच्या अमलीपदार्थविरोधी पथकाने काम केले आहे. तुमचे  युनिट आहे तर काम करा. काम करत नसेल तर एनसीबीचे युनिट बंद करा, असेही मलिक म्हणाले. 

‘एनसीबीमध्ये खंडणी उकळण्याचा प्रयत्न’
राज्य सरकारचा अधिकार संपवण्याचा हा प्रयत्न आहे, की एनसीबीमध्ये खंडणी उकळण्याचा जो धंदा सुरू होता आणि आता टॉप-५ केसेसच्या माध्यमातून आणखी खंडणी उकळण्याचा प्रयत्न होतोय, असा प्रश्न मलिक यांनी केला. 
आम्ही आमचे काम करतो आहोत, तुम्ही तुमचे काम करा. तुमची संस्था खरेच काम करत असेल तर ‘त्या’ २६ बोगस तयार करण्यात आलेल्या केसेसची चौकशी कधी होणार, त्यात अडकलेल्या निरपराध लोकांना फसवून अटक केली त्यांना कधी सोडणार याचे उत्तर द्या, अशी प्रश्नांची सरबत्ती मलिक यांनी केली आहे.