मुंबई: मत्स्यव्यवसाय खाते हे कृषी खात्यात असून मच्छिमारांना मात्र कृषी खात्याच्या सुविधा मिळत नाही. शेतकऱ्यांना दुष्काळी मदत व कर्जमाफी दिली जाते. मात्र, देशाला मोठे परकीय चलन मिळवून देणाऱ्या मच्छिमारांना या सवलती मिळत नाही. त्यामुळे मत्स्यव्यवसाय खात्याला कृषी खात्याचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार, असे ठोस आश्वासन देऊन मच्छिमारांच्या हिताचे अनेक निर्णय राबवणार असल्याचे ठोस आश्वासन महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीच्या मुंबई, ठाणे व पालघर येथील पदाधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या एक महत्वाचा बैठकीत राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री महादेव जानकर यांनी दिले.काल सह्याद्री अतिथीगृहात जानकर यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील मच्छिमारांच्या समस्यांवर उहापोह करण्यासाठी एक महत्त्वाची बैठक झाली.या बैठकीला भाजपाचे आमदार राज पुरोहित,उपसचिव विजय चौधरी, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त अरुण विघळे, सहआयुक्त राजेंद्र जाधव व विनोद नाईक,महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष लिओ कोलासो,सरचिटणीस किरण कोळी, कार्यध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल,खजिनदार रमेश मेहेर आदी मान्यवर उपस्थित होते.यावेळी शासनाने कायदे करून सुद्धा विध्वंसकारी पर्ससीन नेट व एलईडी मासेमारी सुरू असल्याबद्धल मच्छिमारांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली.मत्स्यव्यवसाय खात्याच्या 5 जुलै 2016 च्या परिपत्रकानुसार राज्याच्या जलक्षेत्राबाहेर इच्छुक मच्छिमारांना व्हीटीएस यंत्रणा बसवून मासेमारी करण्याचे अधिकार नसताना परिपत्रक काढल्यामुळे विनाशकारी मासेमारीला पळवाट मिळाली होती. त्यामुळे येत्या दोन दिवसात हे परिपत्रक रद्द करण्याचे आश्वासन जानकर यांनी यावेळी दिले असल्याची माहिती किरण कोळी यांनी दिली.गेल्या वर्षी 1 जुलै पासून जीएसटी लाग मासेमारीला लागणाऱ्या सामुग्रीचे दर वाढल्या केल्यामुळे मच्छिमारांवर उपासमारीची पाळी आली आहे.त्यातच मासेमारी चे भाव घसरल्यामुळे मच्छिमारांवर उपासमारीची पाळी आली आहे.महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने ही बाब मंत्रीमहोदयांच्या निदर्शनास आणली. यावर उद्या दिल्लीत आपली महत्वाची बैठक असून मत्स्यव्यवसाय खात्याला कृषी खात्याचा दर्जा व मासेमारी समुग्रीवर लागणारे जीएसटी चे दर कमी करण्यासाठी आपण ठोस प्रयत्न करू असे आश्वासन त्यांनी दिले.तसेच पालघर तालुक्यातील सातपटी येथे धूप प्रतिबंधक बंधारा व मत्स्य विद्यापीठ सुरू करण्याचे आदेश जानकर यांनी यावेळी दिले.तसेच डिझेल परतवा येत्या 3जुलै पर्यंत मच्छिमारांच्या खात्यात जमा होतील आणि तसेच एकात्मिक विकास योजने अंतर्गत मच्छिमारांना पायाभूत सुविधा देण्यात येतील.मच्छिमारांना राष्ट्रीकृत बँकां मार्फत भाग भांडवल देण्याची घोषणा देखिल यावेळी जानकर यांनी केल्याची माहिती लिओ कोलासो व किरण कोळी यांनी दिली.मुंबई विकास आराखड्याबाबत सीमांकन, कोळीवाड्यांचे आरक्षण व डीसी रुल यांचे काम मत्स्यव्यवसाय खात्यामार्फत करण्यात येईल अशी घोषणाही मंत्रीमहोदयांनी केल्याची आणि याला मुख्यमंत्र्यांनी परवानगी दिल्याची माहिती किरण कोळी यांनी दिली.यावेळी महिला संघटक ज्योती मेहेर (ठाणे/पालघर),उज्वला पाटील (मुंबई),सदस्य हर्षदा तरे,उपाध्यक्ष मोरेश्र्वर पाटील, उपाध्यक्ष परशुराम मेहेर ,सदस्य,राजेश मांगेला, सदस्य भुनेश्वर धनू, मच्छिमार संस्थांचे पदाधिकारी,ठाणे जिल्हा संघा चे जयकुमार भाय,अर्नाला येथील विजय थाटू,कफ परेड येथील जयेश भोईर, खारदांडा येथील रामदास भांगरे,मढ दर्यादीप सोसायटीचे नितिन कोळी,मनोरी येथील अल्विन बेंडोअराम,सातपाटी सर्वोदय सोसायटीचे रविंद्र म्हात्रे व विनोद पाटील,सातपाटी मच्छिमार किशोर मेहेर, जयप्रकाश मेहेर इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते.
मत्स्यव्यवसाय खात्याला कृषी खात्याचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 22, 2018 9:54 PM