मुंबई : नागरिकांना निवारा उपलब्ध करून देणे, हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. मात्र, याबाबत आपण असमर्थ असल्याने ज्या नागरिकांची अनधिकृत बांधकामे कायद्याच्या चौकटीत राहून नियमित करणे शक्य आहे, ती बांधकामे नियमित करण्यात येतील, असे स्पष्टीकरण राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिले.राज्य सरकारने ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतची राज्यातील सर्व अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतल्याने त्यास नवी मुंबईच्या रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकांवरील सुनावणी शुक्रवारी न्या. अभय ओक व न्या. अनिल मेनन यांच्या खंडपीठापुढे होती.उच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाबाबत राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण मागून ३१ डिसेंबर २०१५ हीच तारीख का, असा प्रश्नही उपस्थित केला होता. त्यावर राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी युक्तिवाद केला. राज्यघटनेच्या निर्देशक तत्त्वांनुसार, नागरिकांना निवारा उपलब्ध करून देणे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. मात्र, राज्य सरकार याबाबत असमर्थ आहे म्हणून गरजू व आर्थिकरीत्या दुबळ्या असलेल्या नागरिकांची अनधिकृत घरे कायद्याच्या चौकटीत राहून नियमित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यामुळे गरिबांना संरक्षण मिळेल, असे साखरे यांनी खंडपीठाला सांगितले.गरिबांना संरक्षण मिळेल, हा सरकारचा युक्तिवाद स्वीकारणे कठीण आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे नियमित केल्यास, त्याचा पायाभूत सुविधांवर काय परिणाम होणार आहे, याचा अभ्यास सरकारने केला का, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित करताच सरकारी वकिलांनी याचा विचार करूनच निर्णय घेतल्याचे सांगितले.आरक्षण बदलणार का?खुली मैदाने, मनोरंजन पार्क यासाठी राखीव असलेल्या जागांवर बेकायदा बांधकामे उभी राहिल्यास आणि संबंधितांनी ती बांधकामे नियमित करण्यासाठी अर्ज केल्यास, त्या जागांचे आरक्षण बदलणार का, असा सवालही न्यायालयाने सरकारला केला. त्यावर साखरे यांनी, हा निर्णय नियोजन प्राधिकरण घेईल, असे न्यायालयाला सांगितले.
घरे उपलब्ध करून देण्यास आम्ही असमर्थ, राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात कबुली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 21, 2018 5:36 AM