बेकायदा बांधकामांवर वॉच

वॉर्डात वाढणाऱ्या बेकायदा बांधकामांवर नागरिकांकडूनच तक्रारी मागविण्याची मोहीम कुलाबा आणि भायखळ्यात परिणामकारक ठरली आहे़

शेफाली परब-पंडित ल्ल मुंबईवॉर्डात वाढणाऱ्या बेकायदा बांधकामांवर नागरिकांकडूनच तक्रारी मागविण्याची मोहीम कुलाबा आणि भायखळ्यात परिणामकारक ठरली आहे़ या सेवेला जागरूक नागरिक प्रतिसाद देत असल्याने संपूर्ण मुंबईतच आॅनलाइन तक्रार पद्धत सुरू करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे़ या तक्रारीनुसार कारवाई होत आहे का, याची शहानिशा करणेही शक्य असल्याने यापुढे मुंबईकर पालिका अधिकाऱ्यांना जाब विचारू शकणार आहेत़२०११ मध्ये पालिकेने पॉटहोल ट्रॅकिंग सिस्टीम आणली. या आॅनलाइन तक्रार प्रणालीवर टीका झाली. तरीही खड्डे शोधण्यासाठी ही पद्धत परिणामकारक ठरली. त्यामुळे बेकायदा बांधकामांच्या तक्रारीही आॅनलाइन घेण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला. मात्र ही पद्धत सुरू करण्यापूर्वी तक्रारींचे प्रकार, पुरावे, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या अशी मोहिमेची रूपरेषा ठरविण्यात येत होती.बराच काळ रखडलेल्या या मोहिमेचा प्रयोग दोन वॉर्डांमध्ये करण्याचे निश्चित झाले. त्यानुसार कुलाबा आणि भायखळा या विभागात ही आॅनलाइन तक्रार पद्धत काही महिन्यांपूर्वी सुरू झाली़ या दोन वॉर्डांमध्ये नागरिकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे़ त्यामुळे आता आॅनलाइन तक्रार सेवा लवकरच संपूर्ण मुंबईत सुरू करण्यात येणार असल्याचे पालिका उपायुक्त बी़ पवार यांनी सांगितले़ च्आपल्या वॉर्डातील बेकायदा बांधकामाचे छायाचित्र अथवा व्हिडीओ काढून पालिकेने दिलेल्या संकेतस्थळावर मोबाइलद्वारेही पाठविता येणार आहे. या तक्रारीची शहानिशा करून पालिका अधिकारी पुढील कारवाई करणार आहेत. नागरिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तक्रारदाराचे नाव गुप्त ठेवण्याचे आश्वासनही पालिकेने दिले आहे. जुन्या पद्धतीचे धोकेच्आजच्या घडीला नागरिकांना बेकायदा बांधकामांची तक्रार करायची असल्यास त्यांना वॉर्डस्तरावर जाऊन करावी लागते. मात्र बऱ्याच वेळा तक्रारदाराचे नाव जाहीर होत असल्याने बेकायदा बांधकाम करणाऱ्या व्यक्तीकडून त्यांच्या जिवाला धोका होऊ शकतो़ मुंबईकर विचारू शकतात जाब : बेकायदा बांधकामांची दखल घेण्यासाठी मुंबईतील २४ वॉर्डांमध्ये ६० स्वतंत्र अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे़ या अधिकाऱ्यांना सॉफ्टवेअरचा वापर कशा पद्धतीने करावा, याचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे़ तक्रारदाराने संकेतस्थळावर तक्रार केल्यानंतर त्याची दखल संबंधित अधिकारी घेऊन कारवाई होईपर्यंत त्या ठिकाणी तक्रार प्रलंबित असे चिन्ह दर्शविण्यात येईल़ ही कारवाई ठरावीक कालावधीत घेणे बंधनकारक असल्याने अधिकारीही मुंबईकरांना उत्तर देण्यास बांधिल असणार आहेत़