Video: 'मुस्लिमांना आरक्षण देणार; NRC राज्यात नाही येणार'

तसेच नागरिकत्व सुधारणा कायदाही राज्यात लागू होऊ नये ही आमची भूमिका आहे.

मुंबई - मागील आघाडी शासनाच्या काळात मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतला होता. मात्र त्यानंतर २०१४ साली राज्यात सत्तांतर झाल्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी फडणवीस सरकारकडून केली नाही. मराठा समाजासोबत मुस्लिमांनाही आरक्षण द्यावं अशी मागणी विरोधकांनी गेल्या सरकारच्या काळात लावून धरली होती. 

राज्यात आलेल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारमुळे मुस्लिम आरक्षणाचा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. याबाबत राज्याचे अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी आम्ही सत्तेत आल्यास हे आरक्षण देऊ, अशी घोषणा निवडणुकीआधी केली होती त्यामुळे या विषयाला प्राधान्य असेल असं सांगितले होते. मागे आमच्या सरकारने निर्णय घेतला होता, मुस्लिम समाजाचं मागासलेपण बघता त्यांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये पाच टक्के आरक्षण देणं गरजेचे आहे पण, देवेंद्र फडणवीस सरकारने ते दिलं नाही असा आरोप त्यांनी केला. 

'दुसऱ्याच्या घरी मुलगा झाला म्हणून पेढे वाटावे अशी महाविकास आघाडीची परिस्थिती'

...अन् अखेर स्वत: देवेंद्र फडणवीसांनीच सांगितली मनसेबाबत 'राज की बात'

तसेच नागरिकत्व सुधारणा कायदाही राज्यात लागू होऊ नये ही आमची भूमिका आहे. केंद्राने पारित केलेल्या सीएए कायद्याला संसदेत आम्ही विरोध केला होता. कुठल्याही माणसाला नागरिकत्व द्यायचा अधिकार आहे पण धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व देण्याचा कायदा असल्यामुळे समाजात दुफळी निर्माण करायचा प्रयत्न सरकारचा दिसून येतो. त्यामुळे एनआरसी राज्यात लागू होणार नाही असं ठाम मत नवाब मलिक यांनी मांडले. 

'आम्हीच नंबर 1', जिल्हा परिषदेतील पराभवानंतरही फडणवीसांनी दाखवलं गणित

'रखडलेली मेगाभरती आम्ही करणार', फडणवीसांकडे बघत ग्रामविकास मंत्र्यांचं उत्तर

यावेळी मनसे भाजपा युतीच्या बातमीवरही मलिकांनी भाष्य केलं.  मनसे-भाजपा एकत्र येतील असं वाटत नाही असा दावा मलिकांनी केला. याचसोबत खिस्ती, जैन, शीख यांच्यासाठीही योजना सुरू करायच्या असून राज्यात कुठल्याही धर्मीयाच्या मनात भीती राहणार नाही, यादृष्टीने आम्ही काम करू असा विश्वास अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिकांनी व्यक्त केला.  

... तर सगळं वाईटच होतं, राज ठाकरेंच्या भेटीवरुन नवाबांचा फडणवीसांना टोला

पाहा व्हिडीओ