दिपक मोहिते- वसई
नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने डहाणू व विक्रमगड येथे बाजी मारली. 2क्क्9 च्या निवडणुकीमध्ये भाजपाने विक्रमगडवर आपला झेंडा रोवला होता. परंतु डहाणूत अपेक्षा नसतानाही त्यांचे पास्कल धनारे हे राष्ट्रवादीचे उमेदवार काशिनाथ चौधरी यांच्यावर 16 हजार 7क्क् मताची आघाडी घेऊन विजयी झाले. वास्तविक डहाणूमध्ये भाजपाची ताकद अगदी नगण्य आहे. अशा परिस्थितीत भाजपाने डहाणूची जागा जिंकावी याचे सर्वानाच आश्चर्य वाटले. गेल्या अनेक निवडणुकांमध्ये ठराविक अपवाद वगळता भाजपाला कधीही मतदारांनी जवळ केले नव्हते. त्यामुळे पास्कल धनारे यांचा विजय संघटना बांधणीला फलदायी ठरण्याची शक्यता आहे. अगोदर राष्ट्रवादी व नंतर मार्क्‍स. कम्यु. नी या मतदारसंघावर आपले अधिराज्य गाजवले.
2क्क्9 मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेमध्ये तलासरीचा काही परिसर डहाणू मतदार संघाला जोडण्यात आल्यामुळे कम्युनिष्टांचे फावले व त्या पक्षाचे राजाराम ओझरे डहाणूतून निवडून आले. गेल्या 5 वर्षात त्यांच्याकडून भरीव विकासकामे होऊ शकली नाही तसेच त्यांच्या मुलाने या निवडणुकीत बंडखोरी केल्यामुळे कम्युनिस्टांची पिछेहाट झाली. दुस:या क्रमांकावर राहीलेल्या माकपाच्या उमेदवाराला 3क् हजाराचा पल्लाही गाठता आला नाही. बंडखोर सुधीर ओझरे व बारक्या मांगात या दोघांची मते एकत्र केली तरीही धनारेंना मिळालेल्या मताची बरोबरी होत नाही. या मतदारसंघात अनेक उमेदवार उभे होते. त्यापैकी 6 ते 7 जणांची अनामत रक्कमा जप्त झाल्या. या निवडणुकीत झालेल्या पराभवामुळे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, मार्क्‍स. कम्यु. व सेनेच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. सेनेने माजी राज्यमंत्री शंकर नम यांना डहाणूतून तिकिट दिले होते पण त्यांनाही 1क् हजाराचा पल्ला गाठता आला नाही. मार्क्‍स. कम्यु. पक्षात आजवर कधीही बंडखोरी झाली नाही. परंतू ही निवडणुक मात्र अपवाद ठरली. विक्रमगड येथे भाजपच्या विष्णू सावराने राष्ट्रवादीच्या सुनिल भुसारा यांचा 3 हजार 845 मतांनी पराभव केला.
2क्क्9 मध्ये भाजपाच्या अॅड. वनगा यांनी राष्ट्रवादीचे चंद्रकांत भूसारा यांचा 5 हजार 38 मतांनी पराभव केला. यंदा हे मताधिक्य सुमारे 12क्क् मतांनी घटले आहे. विक्रमगड तालुक्यात अपेक्षीत विकासकामे न झाल्याचा हा परिणाम असल्याचे सांगितले जाते. यंदा सावरा यांना मात्र 4क् हजार 2क्1 मतावर समाधान मानावे लागले.
डहाणू व विक्रमगड हे दोन्ही मतदारसंघ आदिवासी बहुल असून ते अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित आहेत. येथून निवडुन येणारे लोकप्रतिनिधी आदिवासी समाजाचे असतानाही आदिवासी लोकांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी कधीही प्रयत्न झाले नाहीत. अनेक आदिवासी विकास योजना जाहीर झाल्या परंतु त्याचा फायदा तळागाळातील या समाजाला कधीही मिळू शकला नाही. सध्या केंद्रात व राज्यात आता भाजपाचे सरकार आले आहे. त्यामुळे या परिसराच्या विकासाला चालना मिळेल, डहाणू व नाशिक रेल्वे प्रकल्प मार्गी लागेल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.