अतुल कुलकर्णी, मुंबईजसलोक सारख्या नामांकित खासगी इस्पितळाला जे व्हेंटीलेटर ११ लाख ५० हजाराला पडले, तेच व्हेंटीलेटर सार्वजनिक आरोग्य विभागाने विना अ‍ॅक्सेसेरीजसह १२ लाख ५ हजाराला, तर वैद्यकीय शिक्षण विभागाने ११ लाख ७१ हजार रुपयांना खरेदी केले आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागाने प्रत्येकी ११ लाख ७१ हजार रुपये प्रमाणे ४३ व्हेंटीलेटर्स खरेदी केले होते, ज्यात १ सेन्सर, आणि आॅनलाईनची सोय होती. मात्र या सोयी नसलेले तब्बल ९६ व्हेंटीलेटर सार्वजनिक आरोग्य विभागाने १२ लाख ५ हजारांना एक या दराने खरेदी केले. आता बाकी सोयींसाठी प्रत्येक व्हेंटीलेटरमागे १ लाख ६० हजार रुपये वेगळे मोजावे लागणार आहेत.मुळात सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाने मिळून एकत्रीतपणे १३९ व्हेंटीलेटर्स घेतले असते, तर हीच किंमत कितीतरी कमी झाली असती. एकाच सरकारच्या विविध विभागांकडून वेगवेगळी औषध खरेदी केली जाते, ही होऊ नये म्हणून सरकार एक महामंडळ स्थापन करेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील अधिवेशनात केली होती. पण त्याचेही पुढे काही झाले नाही. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या मनमानीचे आणखी एक उदाहरण ‘बेंझाल कोनियम क्लोराईड’ च्या बाबतीत घडले आहे. गेली ३० वर्षे हे औषध ‘२० टक्के’ प्रमाणात घेतले जात होते. पण अचानक हे प्रमाण ५० टक्के केले गेले. याची एफडीएकडून विचारणा केली गेली. एफडीएने एवढे जास्त प्रमाण आरोग्यास घातक असते, असे कळवले. त्यावर हे प्रमाण २० टक्के केले गेले आणि टेंडर काढताना मात्र ५० टक्के प्रमाणाचे काढण्यात आले. या मनमानीचे वृत्त लोकमतने प्रकाशित करताच मंत्री डॉ. दिपक सावंत यांनी या निविदा रद्द करण्याचे आदेश दिले. यावर विरोधीपक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर ५० टक्के प्रमाण रद्द केले गेले. पण २० टक्के प्रमाण असणारे ‘बेंझाल कोनियम क्लोराईड’चे टेंडर मात्र काढले गेले नाही. जर याची गरजच होती म्हणून टेंडर काढले असेल तर आता ते टेंडर का काढले जात नाही? आता त्याची गरज संपली का? आणि आता गरज नाही तर मग त्यावेळी ते टेंडर काढले कशाला, असे प्रश्न समोर आले आहेत.
व्हेंटिलेटरची खरेदीही चढ्या दराने!
By admin | Updated: April 7, 2016 01:55 IST