मनोहर कुंभेजकर, मुंबई: राष्ट्रीयकृत बँकांमधील कर्मचा-यांची रिक्त पदे तात्काळ भरती करावी अशी आग्रही मागणी शिवसेना खासदार गजानन कीर्तिकर यांनो लोकसभेत केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘जनधन योजना’ जाहीर केल्यानंतर ५१ कोटी ग्राहकांनी बँकांमध्ये खाली उघडून रू. २ लाख कोटींच्या ठेवी बँकांमध्ये जमा झाल्या आहेत. यापैकी बहुतांशी ठेवीदार आर्थिक दुर्बल घटक आहेत, परिणामी बँकांशी व्यवहार करणे त्यांना गैरसोयीचे होते. क्लार्क व शिपाई ही रिक्त पदे तात्काळ भरती करण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी नियम ३७७ केल्याचे त्यांनी लोकमतला सांगितले.
देशात राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये सन २०१२ साली २२ हजार क्लार्क पदांवर भरती करण्यात आली. परंतू सन २०२३ साली फक्त ६ हजार क्लार्क पदांवर भरती करण्यात आली. सन २०१३ साली ३ लाख ९८ हजार क्लार्क कार्यरत होते. आजमितीस फक्त २ लाख ५७ हजार क्लार्क कार्यरत आहेत, म्हणजेच १ लाख क्लार्क पदे रिक्त आहेत. बहुतांश कामे आऊटसोर्सींगने केली जातात, त्यामुळे बँकांमध्ये काम करू इच्छिणा-या युवकांना नोकरीपासून वंचित रहावे लागत आहे. कर्मचा-यांची संख्या कमी असल्यामुळे पैसे भरणा करण्यासाठी व पैसे काढण्यासाठी एकच खिडकी सुरू असते, परिणामी मोठ्या प्रमाणात ग्राहक रांगेत उभे असतात. ऑनलाईन पेमेंट, डेबीट व क्रेडीट कार्ड, ई-कॉमर्स यासारख्या सुविधा असल्या तरी ज्येष्ठ व अशिक्षित नागरीक या सुविधांचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. एटीएम सुविधांवर देखील चार्जेस लावले जातात अशी सविस्तर माहिती त्यांनी दिली.