लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यात अनधिकृतपणे चालविल्या जाणाऱ्या शाळांवर आरटीईनुसार कारवाई करण्याबाबत शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी शिक्षण आयुक्तांना निर्देश दिले आहेत. त्याचबरोबर राज्यस्तरीय व विभागीय शुल्क नियंत्रण समित्यांची स्थापना करण्यात येणार आहे. या समित्यांकडे शुल्कासंदर्भातील पालकांच्या तक्रारी पाठविण्याच्या सूचना शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली २२ फेब्रुवारी रोजी बैठक मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती. खासगी शाळांमधील शुल्काबाबत शासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम २०१६ तयार केला आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करताना प्रशासकीय स्तरावर अनेक अडचणी येत आहेत. पालकांच्या शुल्कवाढीबाबतच्या सततच्या तक्रारी शासनाला प्राप्त होत असल्याने या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
शासनाला प्राप्त होणाऱ्या सततच्या तक्रारी लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम २०१६ मध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाच्या सहसचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल, असे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच शुल्काबाबतच्या तक्रारींची शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करून त्वरित करावाई करण्याच्या सूचना शिक्षणमंत्र्यांकडून देण्यात आल्या आहेत. बैठकीला पालक संघटनांकडून जयंत जैन, प्रसाद तुळसकर, सुनील चौधरी, जयश्री देशपांडे, अरविंद तिवारी, सिद्धांतशंकर शर्मा हे हजर होते.
२०१९ पासून विभागीय शुल्क नियामक समितीची स्थापना झालेली नसल्यामुळे शुल्कासंबंधी तक्रारी प्रलंबित असल्याची माहिती पालक संघटनेतील प्रसाद तुळसकर यांनी दिली. यावर शिक्षणमंत्र्यांनी पुढील १० दिवसांत स्थापना करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले.
कोट
या बैठकीत काही आश्वासने मिळाली असली तरी आमच्या सर्व मागण्यांवर जोपर्यंत ठोस कारवाई होत नाही, तोपर्यंत आम्ही असमाधानी आहोत. तोपर्यंत आमचा संघर्ष सुरूच राहणार आहे.
- अनुभा सहाय अध्यक्षा, इंडिया वाईड पेरेंट्स असोसिएशन
यांचा समितीत समावेश
या समितीमध्ये बालभारतीचे संचालक, शालेय शिक्षण विभागाच्या विधि विभागाचे सहसचिव, प्राथमिक सहसंचालक, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपनिरीक्षक, शिक्षण आयुक्त कार्यालयाचे अधीक्षक यांचा समावेश असणार आहे.