टॉवर्स.. शाप की वरदान?

टॉवर्समध्ये राहायला जाणे हे एकेकाळी मध्यमवर्गीयांचे स्वप्न होते. परंतु शहरातील जागेची टंचाई आणि जास्तीतजास्त लोकांना निवासी सदनिका उपलब्ध करून देण्याचे राज्यकर्त्यांचे धोरण यामुळे पूर्वीच्या चाळींची जागा आता टॉवर्सनी घेतली आहे.

- रमेश प्रभूटॉवर्समध्ये राहायला जाणे हे एकेकाळी मध्यमवर्गीयांचे स्वप्न होते. परंतु शहरातील जागेची टंचाई आणि जास्तीतजास्त लोकांना निवासी सदनिका उपलब्ध करून देण्याचे राज्यकर्त्यांचे धोरण यामुळे पूर्वीच्या चाळींची जागा आता टॉवर्सनी घेतली आहे. अगदी झोपडपट्टी पुनर्वसन करतानाही त्यांच्यासाठी दाटीवाटीने १० ते १२ मजल्यांच्या इमारती बांधल्या जातात. काही वर्षांनी या इमारतींची अवस्था पहिली की आडवी झोपडपट्टी उभी केल्याचा भास होतो. कारण या इमारती कशातरी बांधून झोपडीवासीयांच्या ताब्यात देण्याची विकासकाला घाई झालेली असते. इमारतीतील अपुऱ्या सुविधा, न परवडणारा देखभाल खर्च यामुळे अल्पावधीतच इमारत मोडकळीस आलेली दिसते. या इमारती बांधताना अग्निसुरक्षेचाही विचार झालेला नसतो. झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन झाले की विकासक त्या बदल्यात मिळणारा वाढीव एफएसआय घेऊन उंच टॉवर बांधायला तयार. शहरात घरे बांधायला मोकळ्या जागा शिल्लक नसल्यामुळे जुन्या चाळी, इमारतींचा पुनर्विकास, झोपडपट्टी पुनर्विकास करून त्यातून मिळणाºया वाढीव एफएसआयचा वापर करून टॉवर्स बांधण्याचे पेव सध्या फुटलेले आहे. पण खरेच हे टॉवर्स सुरक्षित आहेत का? याची तपासणी होणे गरजेचे आहे.उंच इमारतींचे फायदे म्हणजे त्या कमी जागेत बांधता येतात आणि जास्तीतजास्त निवासी सदनिका उपलब्ध होतात. विकासकांसाठी त्या आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर असतात. या इमारतींचा पाया भक्कम नसेल तर पावसाच्या पाण्याने जमीन खचल्यामुळे भूस्खलन होऊन इमारत कोसळण्याचा धोका असतो. जसे परवा मुंबईत झालेल्या मुसळधार पावसाने वडाळ्याला जमीन खचून कम्पाउंडची भिंत कोसळली आणि तेथील इमारत खाली करावी लागली. प्रभादेवीला ३२ मजली इमारतीला आग लागली आणि अग्निशमन जवानांकडे ३२व्या मजल्यापर्यंत पोहोचणारी शिडी नसल्यामुळे त्यांना आपला जीव धोक्यात घालून जिने चढून जावे लागले. ज्यात आपले २ जवान गंभीर जखमी झाले. उंच इमारती बांधताना अग्निसुरक्षा, भूकंप, मुसळधार पडणारा पाऊस, वादळवारा या बाबी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. मुंबईसारख्या शहरात बांधकामावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महापालिकेसारखी यंत्रणा आहे. परंतु निमशहरी आणि ग्रामीण भागात अशी यंत्रणा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे बांधकामाचे कोणतेही निकष न पाळता उंच इमारती बांधल्या जातात आणि सुरक्षेचे गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. उंच इमारती बांधण्याची स्पर्धा आणि पेव पाहता या इमारतींतून राहणाºया नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी शासनाला स्वतंत्र सुसज्ज सुरक्षा यंत्रणा उभारावी लागणार आहे.(लेखक हे गृहनिर्माण तज्ज्ञ आहेत)